Mumbai News: किसानों को मुफ्त बिजली योजना के लिए विद्युत कंपनियों को छह हजार करोड़ रुपए का वितरण

Mumbai News. राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त कृषि पंप योजना के तहत बिजली कंपनियों को रियायत के रूप में 6,000 करोड़ रुपए वितरित करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को औद्योगिक और कपड़ा उद्योगों के लिए रियायत के रूप में 1,240 करोड़ रुपए वितरित करने का निर्णय लिया है। सरकार की नीति के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की दरों में रियायत दी जाती है और सरकार इसकी प्रतिपूर्ति बिजली वितरण कंपनियों को करती है। मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना, बिजली दर रियायत योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक पांच साल के लिए मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इसके लिए आवश्यक रकम हर साल अनुदान के रूप में महावितरण कंपनी को दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना के तहत 15 हजार करोड़ के फंड का प्रवाधान किया गया है। इस राशि में से 4,136 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को और 1864.00 करोड़ रुपए महाराष्ट्र वितरण कंपनी को दिए जाएंगे। इसके तहत बलिराजा मुफ्त योजना के तहत बिजली कंपनियों को 6 हजार करोड़ रुपए वितरित किए जा रहे हैं।

अन्य रियायतों के लिए 1240 करोड़

राज्य सरकार की अन्य रियायत योजनाओं के अनुसार औद्योगिक रियायतों के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक हजार करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। जिसमें से 400 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। जबकि कपड़ा उद्योग रियायत योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान में से 240 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। विद्युत करघा उपभोक्ता रियायत योजना के अंतर्गत 1,500 करोड़ रुपए के प्रावधान में से 600 करोड़ रुपए महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल को वितरित करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग ने सरकारी निर्णय के जरिए यह जानकारी दी है कि इन तीन रियायत योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल को कुल 1240 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।