Mumbai News: नाशिक कुंभ मेला का काम पूरा करने बनाए जाएंगे जोन, मुख्य सचिव ने बैठक में दिए निर्देश

नाशिक कुंभ मेला का काम पूरा करने बनाए जाएंगे जोन, मुख्य सचिव ने बैठक में दिए निर्देश
  • कुंभमेला नियोजन का प्रारूप होगा प्राकाशित
  • मुख्य सचिव ने बैठक में दिए निर्देश
  • नाशिक कुंभ मेला के लिए 283 करोड़ रुपए मंजूर

Mumbai News. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेश कुमार ने साल 2027-28 में होने वाले नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेला के लिए प्रस्तावित काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कुंभमेला नियोजन का प्रारूप प्राकाशित करने के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभमेला परिसर बहुत बड़ा है। इसलिए नाशिक के बाहर से काम करने के लिए आने वाले कर्मचारियों के लिए छोटे-छोटे जोन बनाएं। इस जोन को नाम अथवा क्रमांक दिया जाए। गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कुंभमेला पूर्व तैयारी बैठक हुई। इसमें राज्य के सभी विभागों के सचिव उपस्थित थे। जबकि नाशिक के विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेला प्राधिकरण के आयुक्त शेखर सिंह बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभमेला प्राधिकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसलिए कुंभमेला प्राधिकरण को अब प्राथमिकता वाले कामों को पूरा करने के लिए अवधि तय करना होगा। प्राधिकरण के अधिनियम के अनुसार कामों के लिए शिखर समिति और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी लेकर विभिन्न कामों के लिए प्रशासनिक मान्यता, टेंडर और कार्यादेश प्रक्रिया तत्काल पूरा करें। कुंभमेला को सफल बाने के लिए यातायात, परिवहन, जलापूर्ति, सीवेज, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य और बिजली व्यवस्था संबंधित काम समय पर पूरा करें। इसके लिए संबंधित विभाग और प्राधिकरण निधि उपलब्ध हो सकने के लिए तत्काल प्रक्रिया पूरा करें। केंद्र सरकार के विभागों से प्राधिकरण समन्वय बनाकर काम करें।

नाशिक कुंभ मेला के लिए 283 करोड़ रुपए मंजूर

राज्य सरकार ने नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेला के लिए 283 करोड़ रुपए वितरित करने को मंजूरी प्रदान कर दिया है। सरकार ने नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेला प्राधिकरण को यह निधि उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। राज्य के नगर विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने साल 2025-26 के बजट में नाशिक कुंभ मेला के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिसमें से सरकार ने अभी 283 करोड़ रुपए देने के लिए मंजूरी दी है।

Created On :   16 Oct 2025 10:43 PM IST

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