Mumbai News: मैला साफ करने अब सामाजिक न्याय विभाग खरीदेगा 100 रोबोटिक मशीन
Mumbai News प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग के बजाय अब सामाजिक न्याय विभाग मैला साफ करने के लिए वाहनयुक्त रोबोटिक स्वच्छता मशीन खरीदेगा। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 100 रोबोटिक मशीन खरीदी जाएगी। सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। इससे एक मशीन खरीदने पर एक करोड़ रुपए खर्च होंगे। भूमिगत गटर, सेप्टिक टैंक, सार्वजनिक और सामूहिक शौचालय साफ करने के लिए रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल होगा।
महात्मा फुले पिछड़ावर्ग विकास महामंडल के माध्यम से रोबोटिक मशीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं को वितरित किया जाएगा। रोबोटिक मशीन परिचालन के लिए वर्तमान में कार्यरत सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण देना होगा। इन सफाई कर्मियों की नियुक्ति करना संबंधित नगर निकाय के लिए अनिवार्य होगा। इसके पहले अप्रैल 2024 में सामाजिक न्याय विभाग के बजाय नगर विकास विभाग के माध्यम से रोबोटिक मशीन खरीदने के लिए मान्यता दी गई थी। लेकिन नगर विकास विभाग ने अभी तक रोबोटिक मशीन खरीदने के लिए अभी तक कोई अगली कार्यवाही नहीं की है। इसके मद्देनजर अब सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से रोबोटिक मशीन खरीदने का फैसला लिया गया है।
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ऑडिट रिपोर्ट में सामने आए थे मौत के मामले _ इससे पहले बीते अप्रैल महीने में प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने गटर की सफाई के लिए रोबोटिक मशीनें खरीदने की घोषणा की थी। इसके पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सफाई के काम का सामाजिक ऑडिट कराया था। जिसमें मुंबई, पुणे, परभणी, सातारा और शिरुर में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा में अधिकारियों और ठेकेदारों की गंभीर विफलता सामने आई थी। ऑडिट के मुताबिक साल 2021 और 2024 के बीच 18 सफाई कर्मचारियों की मौत हुई थी। सर्वेक्षण में सुरक्षा नियम, सुरक्षात्मक उपकरण और आपातकालीन व्यवस्था लगभग पूरी तरह से नदारद थी। वहीं केंद्र सरकार ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के कल्याण के लिए मैनहोल से मशीन-होल की ओर योजना लागू की थी। यानी सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल करने लिया है। इसके लिए साल 2013 में सफाई कर्मियों के पुनर्वसन के लिए अधिनियम भी पारित किया गया है।
