Mumbai News: विभागीय जांच को जल्द पूरा करने नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी

Mumbai News प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रलंबित विभागीय जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने का फैसला किया है। विभागीय जांच के प्रकरणों को निपटारे के लिए उप सचिव अथवा सह सचिव पदेन नोडल अधिकारी होंगे।

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क्षेत्रीय कार्यालय के विभागीय जांच प्रकरण में वरिष्ठ अफसरों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। सरकार ने नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी और कर्तव्य भी तय की है। नोडल अधिकारियों को महाराष्ट्र नागरी सेवा (अनुशासन व अपील) 1979 के नियम 8 के प्रावधानों के अनुसार विभागीय जांच की कार्यवाही के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा।

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नोडल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच अधिकारियों को नियुक्ति के आदेश मिलने के बाद निर्धारित समय में पहली सुनवाई शुरू हो सके। नोडल अधिकारी को जांच से संबंधित दस्तावेज अथवा कोई अन्य समस्या पैदा होने पर जांच अधिकारी को सहयोग करना होगा। जांच अधिकारी को नोडल अधिकारी के पास प्रत्येक महीने प्रलंबित प्रकरणों की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। यदि कोई जांच अधिकारी रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे तो नोडल अधिकारी पहली बार नोटिस देंगे। यदि उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश संबंधित प्राधिकारी के पास करनी होगी। सरकार ने यह भी स्पस्ट कहा है कि कर्तव्यों में कसूर करने वाले नोडल अधिकारी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होंगे।

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