मीसा और डीआईआर के तहत दो बार जेल गए लोगों को अब मिलेगी एक पेंशन

डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता। आपातकाल के दौरान मीसा और डीआईआर (लोकतंत्र सेनानी) के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक कारणों से जेल की सजा भुगतने वालों को ही राज्य सरकार पेंशन (मानधन) प्रदान करेगी। आपातकाल में सामाजिक और राजनीतिक कारणों से दो बार सजा भुगतने वालों को अब केवल एक पेंशन ही मिल सकेगी। गुरुवार को प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है।

सरकार ने साल 1975 से 1977 तक के आपातकाल की अवधि में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले व्यक्तियों को लागू पेंशन की नीति में संशोधन किया है। इसके मुताबिक, पेंशन के लिए मीसाबंदियों की ओर से आए 31 अक्टूबर 2022 तक के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। आपतकाल में गिरफ्तारी के समय जिनकी न्यूनतम आयु 18 साल रही होगी, केवल वही लोग पेंशन के लिए पात्र होंगे।

महाविकास आघाडी सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक संकट के चलते 31 जुलाई 2020 को मीसाबंदियों को पेंशन देने की योजना को बंद कर दिया था। इसके बाद जून 2022 में राज्य में शिंदे-फडणवीस सरकार बनने के बाद मीसाबंदियों को 1 अगस्त 2022 से दोबारा पेंशन शुरू की गई है। इसके मद्देनजर सरकार ने कहा कि 3 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2020 की अवधि (योजना बंद होने तक) में पेंशन के लिए आए प्रलंबित आवेदनों को मंजूर किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से आपातकाल के दौरान जेल में रहे व्यक्तियों को अलग-अलग श्रेणी में प्रति महीने 2 हजार 500 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक का मानधन दिया जाता है।