योजना: युवाओं के सपने को नई उड़ान दे रही पीएमकेवीवाई, महाराष्ट्र में खोले गए 122 कौशल केन्द्र

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, अजीत कुमार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) देश के युवाओं के सपने को नई उड़ान देने में जुटी है। इसके तहत पीएमकेवीवाई 4.0 का कार्यान्वयन तेजी से हो रहा है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत देश भर में अब तक 1,517 कौशल केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। इसमें 122 कौशल केन्द्र महाराष्ट्र में खोले गए हैं।

केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि उनका मंत्रालय पीएमकेवीवाई सहित विभिन्न योजनाओं द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के तहत देश भर के कौशल केन्द्रों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश के युवाओं को कौशाल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत अब तक 1,517 कौशल केन्द्रों की स्थापना हुई है जिसमें उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा 229 केन्द्र हैं। आन्ध्रप्रदेश में 249 कौशल केन्द्र खोले जा चुके हैं तो 122 कौशल केन्द्रों के साथ महाराष्ट्र नंबर तीन पर है।

योजना के लिए अलग से निधि नहीं

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि कौशल केन्द्रों की स्थापना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। चूंकि कौशल हबों की स्थापना शैक्षणिक संस्थाओं के उपलब्ध बुनियादी ढांचे में की जाती है, इसलिए पीएमकेवीवाई के तहत कौशाल हबों की स्थापना के लिए अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इन कौशल हबों को केवल कौशल प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

क्या है पीएमकेवीवाई 4.0?

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी, 2023 को पीएमकेवीवाई 4.0 शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का मकसद युवाओं को कुशल बनाने और उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप करियर पथ चुनने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। पीएमकेवीवाई 4.0 में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य पीएमकेवीवाई 3.0 के ढांचे के भीतर एसएचआई के कार्यान्वयन से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग करना भी है।

प्रमुख राज्य - कौशल केन्द्रों की संख्या

उत्तरप्रदेश - 229

आन्ध्रप्रदेश - 249

महाराष्ट्र - 122

हरियाणा - 69

ओडिशा - 67

मध्यप्रदेश - 60

केरल - 60