तफ्तीश: अंबाझरी बांध की सुरक्षा, जल्द बनेगी उच्च स्तरीय समिति

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अंबाझरी बांध की सुरक्षा के मामले में दायर जनहित याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में हुई सुनवाई में राज्य के महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ ने जानकारी दी कि अंबाझरी बांध की सुरक्षा, नाग नदी का प्रवाह सुचारू करने और नदी के किनारे के अतिक्रमण का निपटारा करने के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। अंबाझरी की सुरक्षा पर महाधिवक्ता ने दिए इस आश्वासन को ध्यान में लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 12 जनवरी 2024 तक शपथ-पत्र दायर करने के आदेश दिये।

यह भी पढ़े -सोसाइटी पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, फर्जी दस्तावेज से निकाला लाखों का कर्ज

कल ही लगी थी फटकार : नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव की ओर से मनपा के अतिरिक्त आयुक्त ने शपथ-पत्र दायर करने की बात कही। अंबाझरी बांध की सुरक्षा और कोर्ट के आदेश के बाद भी पांच साल तक फंड वितरीत न करने के सरकार के रवैये पर बुधवार को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को समन जारी कर कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिये थे। गुरुवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव मनोज सौनिक और अन्य अधिकारी प्रत्यक्ष हाजिर थे। राज्य के महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुए।