जिला प्रशासन के कामकाज में फीफो पर लगी रोक

डिजिटल डेस्क,नागपुर. राज्य सरकार ने फिलहाल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (फीफो) पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के लिए फीफो लागू किया गया था। फिलहाल स्कूल, कॉलेज में एडमिशन का दौर होने से हर विद्यार्थी को प्रमाणपत्र की जरूरत है। फीफो के कारण किसी को जरूरी होने पर भी बीच में प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता था। समय पर प्रमाणपत्र नहीं मिलने से कई विद्यार्थियों का एडमिशन खतरे में पड़ गया है। सरकार ने इस समस्या को समझते हुए कुछ समय के लिए फीफो पर रोक लगा दी है।

प्रवेश के बाद होगा लागू

राज्य सरकार ने हाल ही में फीफो लागू किया था। फीफो के तहत हर काम कतार में होता है। किसी को बीच में दखल देने या पहले काम करने का मौका नहीं मिलता। अधिकारी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर 10 मामले होते हैं। इनको सुलझाने के बाद अगले 10 मामले स्क्रीन पर आते हैं। िफलहाल हर विद्यार्थी को आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, अधिवास या शपथपत्र की जरूरत है। जिला प्रशासन के पास हर दिन एक हजार से ज्यादा आवेदन ऑनलाइन पहुंच रहे हैं। अगर किसी को तुरंत प्रमाणपत्र चाहिए और कितना भी जरूरी हो, तो भी अधिकारी सहयोग नहीं कर सकते थे। विद्यार्थियों को हो रही परेशानी आैर किसी का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो, इसलिए राज्य सरकार ने फीफो पर फिलहाल रोक लगा दी है। एडमिशन का दौर खत्म होने के बाद फिर से फीफो लागू कर दिया जाएगा।

उपायुक्त भी परेशान हुए थे

विभागीय आयुक्त कार्यालय में पदस्थ उपायुक्त के रिश्तेदार को प्रमाणपत्र चाहिए था। वे समय-समय पर तहसील कार्यालय में फोन करके प्रमामपत्र जल्दी देने को कहते थे। फीफो के कारण कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था। यह अनुभव आम से लेकर खास सभी को हुआ था।

नहीं कर पाते थे मदद : जिला प्रशासन के अधिकारियों की मानें, तो फीफो बहुत अच्छा है। कामकाज में पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है, लेकिन समय गलत चुना गया है। एडमिशन के दौर होने से कई बार मानवीय पहलू सामने आ जाते हैं। अगर किसी आ एडमिशन रुका है, तो अधिकारी तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। फीफो के कारण हम चाहकर भी मदद नहीं कर सकते थे आैर इस कारण कई विद्यार्थियों को पसंद की जगह एडमिशन से हाथ धोना पड़ा है।