पेंच - केंद्रीय ओबीसी आयोग ने लौटाई लोधा-लोधी की फाइल

डिजिटल डेस्क, नागपुर, विनोद झाड़े | राज्य सरकार ने लोधा-लोधी को अन्य पिछड़ा वर्ग (आेबीसी) में शामिल करने की सिफारिश केंद्रीय ओबीसी आयोग को भेजी थी। केंद्रीय आेबीसी आयोग ने यह फाइल राज्य सरकार को यह कहकर लौटा दी कि लोधा-लोधी की सिफारिश राज्य आेबीसी आयोग की सिफारिश के साथ भेजी जाए। केंद्र सरकार ने चुनावी दांव खेलते हुए महाराष्ट्र समेत देश भर की दर्जनों जातियों को आेबीसी में शामिल करने की घोषणा की है। इसके लिए केंद्रीय ओबीसी आयोग को भी काम पर लगाया गया है। राज्य सरकार ने लोधा-लोधी को आेबीसी में शामिल करने की सिफारिश केंद्रीय ओबीसी आयोग को भेजी थी, मगर केंद्रीय ओबीसी आयोग ने राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। राज्य ओबीसी आयोग की सिफारिश के साथ इसे भेजने को कहा। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक यह मामला राज्य आेबीसी आयोग को नहीं दिया है।

3 अक्टूबर को रवि भवन में आयोग की बैठक

3 अक्टूबर को रवि भवन में राज्य आेबीसी आयोग की अहम बैठक होगी। आयोग के अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आयोग के सभी 8 सदस्य उपस्थित रहेंगे। आयोग की तरफ से अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ ही केंद्र को किन जातियों की रिपोर्ट भेजी गई है या भेजी जानी है, इस पर भी चर्चा होगी। ओबीसी संगठन के प्रतिनिधि भी आयोग को निवेदन दे सकेंगे।

केंद्र ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की

केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने 2011 से 2013 के दौरान जनगणना की। राज्य सरकार ने इस पर 400 करोड़ खर्च किए थे। राज्य ने यह रिपोर्ट केंद्र को सौैंपी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया। जनगणना में एससी व एसटी की स्वतंत्र जनगणना होती है। आेबीसी की स्वतंत्र जनगणना नहीं होती। इस रिपोर्ट में राज्य में आेबीसी की संख्या के साथ हर जरूरी जानकारी उपलब्ध है। इस रिपोर्ट का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।

आयोग को फाइल नहीं मिली है

चंद्रलाल मेश्राम, पूर्व न्या. व सदस्य राज्य ओबीसी आयोग के मुताबिक केंद्रीय ओबीसी आयोग ने लोधा-लोधी की जो फाइल राज्य सरकार को वापस भेजी है, वह अभी तक राज्य ओबीसी आयोग को नहीं मिली है। केंद्र सरकार व केंद्रीय ओबीसी आयोग ने अन्य जो-जो काम दिया है, उस पर काम चल रहा है और उसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। ओबीसी के सर्वे या जनगणना का काम आयोग नहीं कर रहा। राज्य से कितनी जातियां केंद्रीय आेबीसी सूची में शामिल होंगी, यह बताना मुश्किल है। ओबीसी में शामिल होने वाली जाति का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर देखा जाता है।