कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पिछले 10 सालों से मनपा प्रशासन के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पाई है। लगातार सेवानिृवत्ति और नई पद भर्ती पर राेक के चलते नियमित कामों में बाधा हो रही है। बावजूद मनपा का सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारियों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर पाया है। आला अधिकारियों के मुताबिक विभागीय पदोन्नति के प्रस्ताव में बिंदुनामावली की शर्त पूरा नहीं करने के चलते प्रस्ताव अटका है। प्रस्ताव को राज्य के नगर विकास मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही उपमुख्यमंत्री कार्यालय से इस संबंध में अध्यादेश जारी किया जा सकता है।

अतिरिक्त प्रभार - पदोन्नति प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी अतिरिक्त प्रभार के रूप में कर्मचारियों को काम करना पड़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की वरिष्ठता श्रेणी में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं घनकचरा व्यवस्थापन कक्ष, स्टोर, समिति विभाग, कर विभाग समेत जोन कार्यालयों में कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। कामों को पूरा करने के बाद भी औपचारिक रूप से पदोन्नति नहीं मिल पाई है।

200 कर्मचारियों का प्रस्ताव तैयार - विभागीय पदोन्नति के लिए आकृतिबंध के मानकों के तहत कर्मचारियों का प्रस्ताव बनाकर नगर विकास मंत्रालय को भेजा गया है। वहां से प्रस्ताव को कई चरणों में जांच कर जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। ऐसे में मनपा के कर्मचारियों को जल्द ही सुविधा होने की उम्मीद है। - प्रकाश वराड़े, सहायक आयुक्त,

सामान्य प्रशासन विभाग मनपा - 25 साल पहले हुई थी नियुक्ति : मनपा प्रशासन में इन दिनों 200 से अधिक कर्मचारियों को वर्षों से पदोन्नति का इंतजार है। इन कर्मचारियों की 20 से 25 साल पहले नियुक्ति हुई है, लेकिन आरक्षित श्रेणी में निर्धारण नहीं होने से विभागीय पदोन्नति नहीं मिल पाई है। ऐसे में लंबे समय से कर्मचारी पदोन्नति के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने अपने जाति समेत अन्य आरक्षण से संबंधित दस्तावेजों को जमा भी करा दिया है, लेकिन प्रशासन से प्रमाणपत्रों के आधार पर पदोन्नति को लेकर पहल नहीं हो पाई है। मनपा में द्वितीय श्रेणी के कई रिक्त पद होने के बाद भी पदोन्नति नहीं मिल पाई है। प्रशासन के मुताबिक कर्मचारियों के बिंदुनियमावली को तय करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे नगर विकास मंत्रालय से मंजूर किया जा चुका है, जल्द ही उपमुख्यमंत्री कार्यालय से अध्यादेश जारी होने की संभावना है। इस अध्यादेश के बाद विभागीय पदोन्नति समिति से अंतिम मंजूरी मिलने पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा।