भास्कर इन्वेस्टिगेशन: विधानसभा में आश्वासन के बावजूद कृषि भूमि की खरीद में फर्जीवाड़ा, विधायक ने अफसरों की मिलीभगत पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नागपुर. महाराष्ट्र में कृषि भूमि पर भू-माफिया की नजरें गड़ी हैं। फर्जी किसान प्रमाणपत्रों के सहारे गैर-किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि जमीनों की खरीद का खेल जारी है। विधानसभा में मामला उठने और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की ओर से राज्यव्यापी जांच का आश्वासन दिए जाने के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पाई है। दैनिक भास्कर के खुलासे के बाद धुले के भाजपा विधायक अनूप अग्रवाल ने इस पूरे मामले में अधिकारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

विधायक अग्रवाल का आरोप है कि विधानसभा में मामला उठाने और दस्तावेज पेश करने के बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से कृषि भूमि की खरीद-बिक्री में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस पूरे खेल में अधिकारियों को मोटी रकम मिलती है, इसलिए वे जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को भी गंभीरता से नहीं लेते। तलाठी से लेकर तहसीलदार तक की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि ऊपर तक जुड़े सभी अधिकारियों और संबंधित लोगों की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।

अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में इस संबंध में कई दस्तावेज पेश किए थे। इसके बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जांच का आश्वासन दिया था। फिलहाल विभागीय आयुक्त के स्तर पर जांच की जा रही है। इसके बावजूद कृषि भूमि की खरीद-बिक्री बेरोकटोक जारी रहना गंभीर चिंता का विषय है। राज्य के बाहर के लोगों को यहां कृषि भूमि खरीदने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

विधायक ने आगाह किया कि गैर-किसानों के हाथों में कृषि भूमि जाने से राज्य की कृषि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो भविष्य में खाद्यान्न संकट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसका खामियाजा पूरे महाराष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है।

महाराष्ट्र विधानमंडल में 08.07.26 को यह मामला उठाया गया था। विधायक अनूप अग्रवाल ने गैर-किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की अवैध खरीद के दस्तावेज सदन में पेश किए थे। इस पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्यव्यापी जांच कराने का आश्वासन दिया था। साथ ही ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करने और किसान प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की बात कही थी।

मंत्री बावनकुले ने सदन में स्पष्ट किया था कि कानून के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि खरीदने के लिए व्यक्ति का किसान होना आवश्यक है। हालांकि, राज्य के विभिन्न हिस्सों से इस नियम के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं। इन मामलों में जमाबंदी आयुक्त के माध्यम से कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी थी। इसके बावजूद फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर जमीनों की खरीद जारी रहने से सरकारी कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

महाराष्ट्र में कृषि भूमि का स्वरूप बनाए रखने और खेती की जमीनों को गैर-कृषि उपयोग में जाने से रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान हैं। सामान्यतः कृषि भूमि की खरीद के लिए खरीदार का किसान होना जरूरी है। इसके बावजूद आरोप है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से फर्जी किसान प्रमाणपत्र हासिल कर गैर-किसान महाराष्ट्र में कृषि भूमि खरीद रहे हैं।

जमीन खरीदने के बाद उसका उपयोग बदलने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके जरिए कम कीमत पर खरीदी गई कृषि भूमि का व्यावसायिक या अन्य गैर-कृषि उपयोग शुरू कर उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी जाती है। इस तरह कौड़ियों के भाव खरीदी गई जमीन से करोड़ों-अरबों रुपये कमाने का खेल चलता है। इस पूरे मामले में फर्जी प्रमाणपत्र जारी होने से लेकर जमीन की खरीद-बिक्री और लैंड यूज बदलने तक की प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका की जांच जरूरी है।