लोकसभा: सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा, महाराष्ट्र के 4 जिले शामिल शैक्षणिक रूप से पिछड़े

New Delhi News. महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रेल संपर्क में सुधार के लिए रेल मंत्रालय ने सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई लाइन (84 किमी) परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना 3,296 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकृत की गई है। मार्च 2026 तक 1140 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है और वर्ष 2026-27 के लिए 152 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। सोलापुर से लोकसभा सदस्य प्रणीति शिंदे के पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने बताया कि सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई लाइन परियोजना के तहत 16 बड़े पुलों में से 6 पुलों के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 16 ऊपरी सड़क पुलों (आरओबी) में से 6 पुलों के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। रेल मंत्री ने बताया कि उक्त परियोजना के अलावा, पुणे-सोलापुर-वाडी तीसरी और चौथी लाइन (393 किमी) का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर लिया गया है। डीपीआर तैयार करने के बाद परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

देश में 112 जिले शैक्षणिक रूप से पिछड़े- जोशी, महाराष्ट्र के 4 और मप्र के 8 जिले शामिल

देश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) के रूप में आधिकारिक तौर पर पहचाने गए जिलों की कुल संख्या 112 है। इसमें से महाराष्ट्र में 4 और मध्य प्रदेश में 8 जिले शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को लोकसभा में सांसद मुकुल वासनिक के पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। जोशी ने बताया कि महाराष्ट्र में शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में नंदुरबार, वाशिम, गढ़चिरौली और उस्मानाबाद/धाराशिव शामिल हैं। जबकि मध्य प्रदेश का छतरपुर, दमोह, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, गुना,सिंगरौली और खंडवा ईबीडी में शामिल हैं। जोशी ने समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी आकांक्षी जिलों का वर्ष-वार वित्तीय आवंटन और उपयोग की स्थिति का ब्यौरा भी पेश किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में 11,512.28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जिसमें से 8,318.14 करोड़ व्यय हुए। वर्ष 2025-26 में 12,221.22 करोड़ रुपए आवंटित हुए जिसमें से 8,343.08 करोड़ का व्यय हुआ। वर्ष 2026-27 में (30 जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार) 6,149.34 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, जिसमें से 1,190.01 करोड़ की राशि व्यय हुई है।

मध्यप्रदेश के इटारसी जंक्शन पर में बने पुराने रेल गोदाम को स्थानांतरित करने की मांग

भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने सरकार से मांग की है कि मध्यप्रदेश के इटारसी जंक्शन पर में बने पुराने रेल गोदाम को स्थानांतरित किया जाए जिससे प्लेटफार्म का विस्तार किया जा सके और स्टेशन पर विकास कार्य किया जा सके। उन्होंने विशेष उल्लेख के माध्यम से कहा कि रेलवे गोदाम को हटाने का निर्णय तो पहले ही िकया जा चुका है पर अभी तक हटाया नहीं गया है, इसलिए उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। इससे यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी।