करोड़ों वसूलकर भी नहीं दिए लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, नागपुर. जिला पथ विक्रेता (हॉकर) संघ (सलग्न: नेशनल हॉकर फेडरेशन व महाराष्ट्र हॉकर फेडरेशन) का एक शिष्टमंडल मनपा के उपायुक्त प्रकाश वराडे से मिला और एक ज्ञापन सौंपा तथा विस्तार से चर्चा की। निगम प्रशासन की कार्रवाई चाहे इतवारी में हो या फिर बर्डी में, यह सारी कार्यवाही गैर कानूनी कार्यवाही है। शिष्टमंडल का नेतृत्व भाई जम्मू आनंद, उपाध्यक्ष, नेशनल हॉकर फेडरेशन ने किया। शिष्टमंडल ने मनपा उपायुक्त को याद दिलाया कि यही वह मनपा है जिसने फुटपाथ दुकानदारों से 3 करोड़ रुपए के ऊपर यह कह कर पैसा वसूला कि उन्हें प्रमाण पत्र या लाइसेंस देंगे। फुटपाथ दुकानदारों से दो अलग किस्तों में मनपा ने पैसे लिए हैं जिसकी रसीद भी दी गई है। पहली बार में 228 लिए गए और बाद में 772 लिए गए।

कानून का उल्लंघन : शिष्टमंडल ने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर निगम प्रशासन जिसके ऊपर पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 तथा पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व विक्रय विनियमन) महाराष्ट्र नियम 2016 लागू करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होने के बावजूद किस हैसियत से वह कानून का उल्लंघन कर सकती है?

अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा

मनपा प्रशासन ने फुटपाथ दुकानदारों से पैसे तो ले लिए लेकिन न लाइसेंस दिया और ना ही प्रमाण पत्र दिया। फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं हैं कानून के अनुसार फुटपाथ दुकानदार सार्वजनिक सेवा उपलब्ध कराने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है और देश की अर्थव्यवस्था का बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन मनपा अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने के नाम पर निगम प्रशासन द्वारा न्यायालय की दिशाभूल लगातार करते आ रही है।

पहले सर्वे करें : संगठन ने मांग की कि कानून के मुताबिक हर 5 वर्ष में शहर के फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण करना अनिवार्य है! लेकिन कानून बनने के बाद मनपा ने एक बार भी सर्वेक्षण नहीं किया है। अतः मनपा पहले फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण करे। श्री वराडे ने आश्वासित किया की जल्द ही एक आधिकारिक बैठक बुलाई जायेगी। शिष्टमंडल में कविता धीर (सचिव), प्रमोद पोफली, मोहम्मद युसूफ, गगन चौरिया, ईश्वर तिडके, मोहम्मद एज़ाज़, प्रखर चौरिया, खड़ेबहादुर दुबे, मोहर्रम अली, सतीश भेंडे, ममता ढेंगे, अरविंद डोंगरे तथा संतोष कांबले उपस्तिथ थे।