मिशन: ‘मिशन-25000’ से जीवन होगा खुशहाल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर ने नागपुर जिले में ‘मिशन 25000’ के तहत स्थायी रोजगार सृजन के प्रस्तावों पर ध्यान देने के लिए कहा है। इससे 250000 ग्रामीण और शहरी लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। इसे मुख्य रूप से आजीविका योजनाओं के रूप में लागू किया जाए। इसके लिए नागपुर लाइव हुड प्रोजेक्ट-2023 को सफल बनाना होगा। बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में आयोजित बैठक में महाराष्ट्र सरकार की आजीविका से संबंधित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए स्वरोजगार एवं टिकाऊ आजीविका का सृजन करना चाहिए।

लाभार्थियों का चयन : विदर्भ मराठवाड़ा दुग्ध विकास महामंडल के संचालक श्रीधर ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दूध और डेयरी उत्पादों के साथ-साथ पशुओं के लिए हरे चारे, दूध संग्रह केंद्र आदि की प्रस्तुति के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया। बुनियादी सर्वेक्षण के माध्यम से प्रभाग स्तर पर स्वरोजगार एवं सतत आजीविका के कार्य करने का आह्वान किया, साथ ही मछली व्यवसाय के लिए उपलब्ध खेतों, गांव के तालाबों में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर चर्चा हुई। इसमें मौदा, कुही, रामटेक क्षेत्र में प्रभाग स्तर पर महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मछली व्यवसाय करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।

सीधे लाभ मिलेगा : सभी विभाग प्रमुखों को बकरी पालन, रेडीमेड परिधान, डेयरी, रेशम व्यवसाय, मछली व्यवसाय, हथकरघा व्यवसाय आदि गतिविधियों के माध्यम से स्थायी आजीविका उत्पन्न करने का निर्देश दिया गया। साथ ही खनन विभाग के माध्यम से प्रभावित गांवों के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे मिशन 25000 (नागपुर आजीविका परियोजना-2023) के तहत सीधा लाभ मिलेगा। लाभार्थी श्रेणियों में विधवाएं, एकल महिलाएं, कोविड विधवाएं, किसान आत्महत्या करने वाले परिवार, विकलांग, बाल गृहों में लड़के और लड़कियां, जेलों में कैदी, तीसरे पक्ष और अत्याचार प्रभावित शामिल होंगे। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी, एसटी) के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान, महिला आर्थिक निगम, आत्मा और कृषि विभाग ने गतिविधियों को लागू करते हुए महिलाओं के लिए आजीविका, लाभार्थियों के चयन और गतिविधियों के पारदर्शी कार्यान्वयन के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।