टाडा के दोषियों को समय पूर्व रिहाई का लाभ नहीं , याचिका खारिज

Nagpur News बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (टाडा) कानून के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो कैदियों की समय पूर्व रिहाई की मांग खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अनिल पानसरे और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि, ऐसे मामलों में राज्य सरकार को सजा में छूट (रिमिशन) या परिवर्तन (कम्यूटेशन) करने का अधिकार सीमित है।

यह है मामला : इस मामले में गड़चिरोली जिले के भामरागढ़ तहसील के मूल निवासी याचिकाकर्ता कैदी चैतू इरपा वड्डा (63) और डोगे कोरके वड्डे (70), जो नागपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं, ने 15 मार्च 2010 के शासन निर्णय के तहत समयपूर्व रिहाई की मांग की थी। यह शासन निर्णय कैदियों की रिहाई के लिए संशोधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और 433 के तहत राज्य सरकार को सजा में छूट या परिवर्तन करने का अधिकार देता है। हालांकि, राज्य सरकार ने उनकी मांग यह कहते हुए ठुकरा दी कि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई 2015 के आदेश के दायरे में आता है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, कुछ गंभीर मामलों में राज्य सरकार सजा में छूट या परिवर्तन का अधिकार प्रयोग नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि, यह प्रतिबंध उन मामलों पर लागू होता है, जहां आजीवन कारावास की सजा केंद्रीय कानूनों के तहत दी गई हो। याचिकाकर्ताओं को टाडा अधिनियम 1987 की धारा 3 और 4 के तहत दोषी ठहराया गया है, जो एक केंद्रीय कानून है।

कोर्ट का निरीक्षण : कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निरीक्षण में कहा कि, ऐसे मामलों में राज्य सरकार के पास समयपूर्व रिहाई देने का अधिकार नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं का दावा कानूनन स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते इस श्रेणी के दोषियों को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने पाया कि, राज्य सरकार का निर्णय पूरी तरह वैध और कानून के अनुरूप है। अंत में अदालत ने कहा कि, याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।