Nagpur News: नागपुर में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी खंडपीठ की मांग, एक वकील ने सीजेआई गवई को लिखा पत्र

Nagpur News. विदर्भ क्षेत्र में न्यायिक सुविधाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से नागपुर में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग एक अधिवक्ता ने की है। इस संबंध में अधिवक्ता संदीप बदाना ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण गवई को एक पत्र भेजा है। पत्र में अधिवक्ता ने कहा है कि विदर्भ के लाखों नागरिकों को दिल्ली जाकर अपने मामलों की पैरवी करने में भारी खर्च और समय की बर्बादी होती है। ऐसी स्थिति में नागपुर में सुप्रीम कोर्ट की स्थायी खंडपीठ की स्थापना न केवल न्याय तक नागरिकों की आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी, बल्कि यह उनके मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करेगी।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नागपुर देश के भौगोलिक रूप से केंद्र में स्थित होने के कारण विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य भारत के नागरिकों के लिए यह खंडपीठ अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इससे अपील संबंधी मामलों, संवैधानिक विवादों और अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का शीघ्र निपटारा संभव होगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में राज्यसभा में "द सुप्रीम कोर्ट (एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट बेंच एक्ट नागपुर)' नामक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में नागपुर में सुप्रीम कोर्ट की एक स्थायी खंडपीठ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें पांच न्यायमूर्तियों का खंडपीठ और आवश्यक प्रशासनिक सुविधाओं का भी प्रावधान शामिल था।

विधेयक के उद्देश्यों में यह स्पष्ट किया गया था कि नागपुर स्थित यह खंडपीठ विदर्भ क्षेत्र के साथ-साथ मध्य भारत के नागरिकों को न्याय की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। हालांकि यह विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है, लेकिन अब अधिवक्ता बदाना के इस पत्र के माध्यम से इस लंबे समय से लंबित मांग को पुनः गति देने का प्रयास शुरू हुआ है।