सोलर को बड़ा झटका: सरकार की नई तैयारी से अब मुफ्त बिजली का सपना टूटेगा, अपनी ही छत की बिजली पर लगेगा 16-21% टैक्स
- 10 केवी वालों पर पहले ही चल चुकी है कैंची
- टूट सकती है सोलर उपभोक्ताओं की कमर
Nagpur News. सोलर उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। राज्य सरकार सोलर उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। यह ड्यूटी 16 से 21 फीसदी तक हो सकती है। महावितरण पहले ही सोलर उपभोक्ताओं पर कई तरह के निबंध व शर्तें थोप चुका है। यह ताजा प्रहार सोलर उपभोक्ताओं की कमर तोड़ सकता है। सोलर उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले ही बिजली बिल काफी बढ़ गया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूली तो सोलर से पीछा छुड़ाने की नौबत आ सकती है।
शर्तें थोपकर बढ़ाई परेशानी
सरकार ने सोलर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रूफ टॉप सोलर मुफ्त बिजली योजना लाई। इसके तहत 1 किलोवाट को 30 हजार, 2 किलोवाट को 60 हजार व 3 किलोवाट को 78 हजार रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है। अब जब यह योजना रंग लाने लगी तो सरकार इस पर निबंध व शर्तें थोपकर इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रही है। सरकार की ताजा योजना भारी भरकम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने की है। इसके लिए जरूरी तैयारी व प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सरकार के इस कदम से सौर ऊर्जा महंगी हो जाएगी और लोग इसका इस्तेमाल करने से पीछे हट सकते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने की तैयारी
राज्य सरकार ने जीआर जारी करके इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तय करने के लिए समिति गठित की है। यह समिति सोलर रूफ टॉप ग्राहकों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एवं ग्रिड सपोर्ट चार्ज की वसूली एवं प्रतिशत पर आधारित बिजली शुल्क संरचना तय करेंगी। इसमें ‘विहाइंड द मीटर' यानी वे ग्राहक भी नहीं छूटेंगे, जो खुद सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त उत्पादन ग्रिड में डालकर महावितरण को नहीं देती। अब इन उपभोक्ताओं से भी भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने की तैयारी है।
समिति का कार्यक्षेत्र
- मीटरिंग के तहत बिजली के उपयोग (एक्सपोर्ट) पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर भूमिका तय करना।
- सोलर रुफ टॉप उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित बिजली एवं ग्रिड सपोर्ट चार्ज पर ड्यूटी लागू करने की सिफारिश करना।
अब यह कह रहे उपभोक्ता
सोलर उपभोक्ताओं का कहना है कि रूफटॉप सोलर का 5 साल में पैसा वसूल होना था। 16% ड्यूटी लगी तो 8 साल लग जाएंगे। मेंटेनेंस का खर्च अलग से लग रहा है। इससे अच्छा ग्रिड की बिजली ही ले लेते।
10 किलोवाट से ज्यादा को मिल चुका है झटका
याद रहे महावितरण ने हाल ही में 10 किलोवॉट से ज्यादा के सोलर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। इन उपभोक्ताओं से ग्रिड सपोर्ट चार्ज वसूल करने का आदेश जारी हो चुका है। घरेलू व औद्योगिक दोनों उपभोक्ताओं से ये वसूली होगी। 10 किलोवॉट से ज्यादा का सोलर प्लांट घर व उद्योग दोनों जगह लगता है। महावितरण के इस फैसले से सोलर उपभोक्ताओं में पहले ही हड़कंप मचा हुआ है। एलटी उपभोक्ताओं से 1 रुपए 96 पैसे प्रति यूनिट आैर एचटी उपभोक्ताओं से 1 रुपए 42 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूली होगी।
समिति पर उठाए सवाल
नागपुर के ऊर्जा विशेषज्ञ सुधीर बुधे ने राज्य सरकार की समिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि समिति के सभी सदस्य सरकारी अधिकारी हैं। ऐसे में कैसे निष्पक्ष फैसला कर सकेंगे। सरकार ने विशेषज्ञ का जिक्र किया, लेकिन कोई नाम घोषित नहीं किया है।
राज्य सरकार ने इससे पहले बिजली की बिक्री पर कर में प्रति यूनिट 9.90 रुपए की वृद्धि कर दी है। यह वसूली औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से की जाएगी। इस वसूली का उपयोग 'मागेल त्याला कृषि पंप' योजना के लिए किया जाएगा। मांग करने वाले किसान को सौर कृषि पंप दिया जाएगा।
