Nagpur News: नागपुर समेत विदर्भ के सहकारी बैंक इनकम टैक्स के राडार पर

Nagpur News इनकम टैक्स की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन (आईएंडसीआई) विंग ने तीन सहकारी बैंकों का सर्वे किया। इन बैंकों पर खातों में हुए लेन-देन व बैंकों द्वारा जमा की गई कैश डिपाजिट के ट्रांजेक्शन की जानकारी छिपाने का आरोप है। इन तीनों बैंकों द्वारा करीब 1500 करोड़ का ट्रांजेक्शन छिपाने की बात सामने आ रही है। सर्वे में पाया कि, 200 करोड़ ऐसे थे, जिसका स्टेटमेंट ऑफ फाइंनेशियल ट्रांजेक्शन में उल्लेख ही नहीं है। इनकम टैक्स की ओर से अब इन तीनों बैंकों को नाेटिस जारी किया जाएगा। नागपुर समेत विदर्भ में 60 से ज्यादा सहकारी बैंक हैं, जो अब इनकम टैक्स की रडार पर आ गई हैं। आईएंडसीआई विंग कभी भी यहां सर्वे कर सकती है।

जल्द नोटिस जारी होगा : बैंकों में होने वाली 2 लाख व उससे ज्यादा की कैश डिपाजिट, फिक्स डिपाजिट व विड्रॉल (निकासी) की जानकारी इनकम टैक्स को ऑनलाइन देना जरूरी है। बैंक को एक रुपए का भी ब्याज प्राप्त होता है, तो उसकी भी जानकारी इनकम टैक्स को तय समय में देना जरूरी है। 31 मई तक इन ट्रांजेक्शनों की जानकारी देना होता है। इनकम टैक्स के आईएंडसीआई विंग ने पाया कि, विदर्भ के कई बैंकों ने तय समय तक यह जानकारी नहीं दी। टीम ने नागपुर की 2 व नागपुर से बाहर की 1, ऐसी 3 बैंकों का सर्वे किया। सर्वे में जो खामी दिखाई दी, उसे बैंक के ध्यान में लाया गया है। इनकम टैक्स की ओर से शीघ्र ही इन तीनों बैंकों को नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि, कारोबारी बड़े पैमाने पर सहकारी बैंकों में नकदी जमा करते हैं। कई सहकारी बैंकों ने लॉकर सुविधा शुरू की है।

अब आगे क्या : नोटिस मिलने के बाद संबंधित बैंकों को 10 दिन के भीतर सभी जरूरी ट्रांजेक्शन की जानकारी इनकम टैक्स को देनी होगी। अगर इसमें चूक होती है, तो बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश इनकम टैक्स की ओर से की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि, तय समय में जरूरी ट्रांजेक्शन की जानकारी विभाग को नहीं देने वाले बैंकों पर शीघ्र ही सर्वे कार्रवाई हाेगी।