Nagpur News: जनसुरक्षा कानून को लेकर अध्ययन के बिना कमेंट्स कर रहे है राज ठाकरे - सीएम फडणवीस
- सरकार के विरोध में बोलने का सभी को अधिकार
- अध्ययन के बिना कमेंट्स कर रहे है राज ठाकरे
- आंदोलनकारियों का विरोध नहीं किया जाएगा, मराठी सीखनी ही चाहिए
Nagpur News. जनसुरक्षा कानून को लेकर टिप्पणी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कानून के बारे में अध्ययन के बिना राज ठाकरे कमेंट्स कर रहे है। सरकार के विरोध में बोलने का सभी को अधिकार है। राज ठाकरे ने अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि उन्हें जनसुरक्षा कानून के माध्यम से गिरफ्तार किया जाए। शनिवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने पत्रकारों से चर्चा की। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने पनवेल में शेकाप के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जनसुरक्षा कानून के संबंध में सरकार पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार के विरोध में आंदोलन नहीं होने देने के लिए जनसुरक्षा कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं सरकार के विरोध में बोल रहा हूं, हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार करो। उन्होंने सवाल किया था कि अधिकार के लिए लड़नेवालों को गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा। अधिकार के लिए लड़नेवाले को अर्बन नक्सल तो नहीं माना जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज ठाकरे में संबंध में कहा-जनसुरक्षा कानून उनके लिए नहीं है। जो भी अर्बन नक्सलियों के समान कृत्य करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आप अर्बन नक्सल की तरह नहीं बनोगे तो गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं है। जो लोग जनसुरक्षा कानून का पालन नहीं करेंगे उनके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। सरकार के विरोध में बोलने की स्वतंत्रता है। जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है।
आंदोलनकारियों का विरोध नहीं किया जाएगा, मराठी सीखनी ही चाहिए
हिंदी अनिवार्यता को लेकर विवाद पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा- किसी को एक और भाषा सीखने को मिले इसमें गलत क्या है। लेकिन मेरा साफ मत है कि महाराष्ट्र में मराठी सीखनी ही चाहिए। मराठी अनिवार्य होनी चाहिए। मराठी को अनिवार्य भी किया गया है। मराठी के साथ एक और भाषा को सीखना अनुचित नहीं है। मैं मानसिकता का विरोधी हूं जिसमें भारतीय भाषा का विरोध और अंगरेजी को स्वीकार किया जाता है।
दादागिरी सहन नहीं
पुणे में उद्योग क्षेत्र में चल रहे विवाद को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विविध दलों के लोग दल का नाम लेकर दादागिरी करने लगते हैं। यह ठीक बात नहीं है। सभी जनप्रतिनिधियों काे इसके विरोध में एकमत होना चाहिए। राज्य में किसी भी तरह की दादागिरी सहन नहीं की जाएगी।
