गणवेश वितरण नहीं करने वालों को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शालेय गणवेश को लेकर जिला परिषद में किचकिच शुरू हो गई है। स्कूल खुलने पर पहले दिन विद्यार्थियों को गणवेश नहीं देने वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। जिन स्कूलों में गणवेश वितरण तो कर दिए, लेकिन गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जाने पर सभी तहसीलों में वितरित गणवेश की जांच करने के शिक्षण समिति सभापति ने विभाग को आदेश िदए।

बिल मंजूर न करें : शिक्षण समिति की बैठक हुई। सभापति राजकुमार कुसुंबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में शालेय गणवेश तथा शिक्षकों के रिक्त पदों पर चर्चा हुई। स्कूल खुलने पर पहले ही दिन विद्यार्थियों को गणवेश देने के प्रशासन के दावे की हवा निकलने का बैठक में मुद्दा उपस्थित किया गया। प्रशासन अपने दावे पर खरा नहीं उतरने पर सदस्यों ने रोष प्रकट किया। लेट-लतीफी की जिम्मेदारी तय करने की मांग करने पर सभापति कुसुंबे ने पहले दिन गणवेश वितरण में चूक गए स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टिकरण मांगने के शिक्षणाधिकारी को निर्देश दिए, वहीं सावनेर तहसील के अनेक स्कूलों में निकृष्ट गणवेश वितरण का सदस्यों ने आरोप लगाया। इस विषय को गंभीरता से लेकर जिले की सभी तहसीलों में वितरित गणवेशों की गुणवत्ता जांच करने के सभापति ने विभाग को निर्देश दिए। निकृष्ट गुणवत्ता के गणवेश वितरण करने वाले स्कूलों के बिल मंजूर नहीं करने के निर्देश दिए।

खनिज निधि से 4.91 करोड़ देने का प्रस्ताव जिला परिषद में शिक्षकों के 809 पद रिक्त हैं। उनकी जगह शिक्षक स्वयंसेवक नियुक्त करने पर बैठक में चर्चा की गई। उनके मानधन पर आने वाले खर्च की रकम 4 करोड़, 91 लाख रुपए खनिज निधि से देने का प्रस्ताव मंजूर कर जिलाधिकारी को भेजने का निर्णय लिया गया।