पुरानी पेंशन के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा

डिजिटल डेस्क, नागपुर. जिला परिषद में 1 नवंबर 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी हुए 36 कर्मचारियों के पुरानी पेंशन के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। सरकार ने 1 नवंबर 2005 से पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी है। हाल ही में हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना बंद होने की तारीख से पहले जिनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, उन्हें पुरानी पेंशन देने के पक्ष में फैसला सुनाया।

लाभ देने का आदेश दिया : इस फैसले के हवाले से कास्ट्राइब जिला परिषद कर्मचारी संगठन ने जिप के 36 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर सीईओ ने शासन के पत्र अनुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वस्त किया है। दरअसल इन कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश 29 अक्टूबर को जारी हुए और नवंबर के पहले-दूसरे सप्ताह दरमियान सेवा में दाखिल हुए। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में दाखिल कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया उससे पहले शुरू हुई, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का 6 सप्ताह में लाभ देने के संबंध में शासन निर्णय जारी करने का सरकार को आदेश दिया।

ग्रामसेवकों की मांगी जानकारी

हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग ने 1 नवंबर 2005 से पहले भर्ती हुए ग्रामसेवकों की जिप सीईओ से जानकारी मांगी है। उसी दरमियान सिपाही, लिपिक तथा अन्य संवर्ग के कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। उनके भी प्रस्ताव जूनी पेंशन योजना के लिए सरकार के पास भेजने की मांग का कास्ट्राइब जिला परिषद कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ सौम्या शर्मा तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) को ज्ञापन सौंपा। सीईओ ने शासन पत्र के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के जिलाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे, आरजू खान, मंजूषा खराबे, चंद्रशेखर कोरडे, अमोल मोरणकर, सुनीता नवघरे, इंदू धमदे, हरीश डेहनकर आदि का समावेश रहा।