बेरोजगारों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देंं

डिजिटल डेस्क, नागपुर । समाज सेवक नत्थूजी चौकसे ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर करके प्रार्थना की है कि बेरोजगार सुशिक्षित युवाओं को शिक्षक की नियुक्ति दी जाए। याचिका में कहा है कि नागपुर जिला परिषद के तहत आने वाले प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति करके उनके मानधन के लिए प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र निधि का प्रावधान करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया जाए। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाई कोर्ट ने प्रतिवादी जिलाधिकारी और शिक्षाधिकारी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. श्रीरंग भंडारकर ने पक्ष रखा, एड. मनीष शुक्ला और यश भेेलांडे ने सहकार्य किया।

यह है मामला

याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदेश शालेय शिक्षा व क्रीड़ा विभाग ने 7 जुलाई 2023 को शिक्षा आयुक्त, सभी विभागीय आयुक्तों और सभी जिला परिषद के मुख्याधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश जारी किया कि जिला परिषद के स्कूलों में रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को कांट्रैक्ट पद्धति पर प्रतिमाह 20 हजार रुपए वेतन पर रखा जाए, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता कायम रहे। इस आदेश पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति ली है। उनके अनुसार नागपुर जिला परिषद के तहत आगामी अगस्त माह में 828 शिक्षकों के पद रिक्त होने वाले हैं। इन पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त न करके बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिससे युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा, नागपुर जिला खनिज संपदा से भरपूर है इसके लिए प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र की निधि उपलब्ध होती है। इसमें से अगर बेरोजगार युवाओं को नियुक्त करके 5 हजार रुपए प्रतिमाह भी दिया जाए, तो शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए केवल 4.50 करोड़ रुपए का खर्च पड़ेगा। मामले में अब प्रतिवादियों को अपना उत्तर पेश करना है।