आपले सरकार सेवा केंद्र पर बढ़ा सस्पेंस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आपले सरकार सेवा केंद्र के लिए मार्च महीने में आवेदन मंगाए गए थे। जांच-पड़ताल के बाद जिला प्रशासन ने जून महीने में आपले सरकार सेवा केंद्र के लिए पात्र लोगों की सूची जारी कर दी थी। जिला प्रशासन ने रातों-रात सूची हटाकर पूरी प्रक्रिया को रोक दिया। प्रशासन की तरफ से सफाई दी गई थी कि सरकार से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। 3 महीने से प्रशासन को सरकार का मार्गदर्शन ही नहीं मिल सका है। लोग जिलाधीश कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। मामला कब तक स्पष्ट होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूरे मामले को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है।

कार्रवाई पर उठते रहे सवाल : जिला प्रशासन ने नागपुर जिले में 153 जगह आपले सरकार सेवा केंद्र के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें शहर के लिए 108 आैर ग्रामीण के लिए 45 सेंटर आवंटित करने थे। आवेदनों की जांच-पड़ताल का दौर लंबा चला आैर जून महीने में जिला प्रशासन ने पात्र व अपात्र लोगों की सूची जारी की। प्रशासन ने करीब 131 जगहों के लिए सेवा केंद्र जारी किए थे। 22 जगह के लिए सेवा केंद्र आवंिटत नहीं किए गए थे। यह सूची आॅनलाइन के साथ ही जिलाधीश कार्यालय में ऑफलाइन भी लगाई गई थी। 24 घंटे के भीतर ही आॅनलाइन व आॅफलाइन दोनों जगह से पात्र व अपात्र लोगों की सूची हटा दी गई। प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठते रहे हैं।

ठंडे बस्ते में पड़ा है मामला : चर्चा है कि नेताआें के करीबी लोग सेवा केंद्र पाने में असफल रहे आैर यह मुद्दा नेताआें तक पहुंचा। नेताआें ने इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाया। सरकार का आदेश आने के बाद ही सूची हटाने की चर्चा हैै। तबसे पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। जिला प्रशासन ने सफाई दी थी कि सरकार जो आदेश देगी, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। सरकार से मार्गदर्शन लेने का दावा किया गया था। पिछले तीन महीने से इसमें कोई प्रगित नहीं हो सकी है। प्रशासन खुद आगे होकर इस मामले में निर्णय नहीं लेना चाहता। इस मामले में प्रशासन को सरकार के मार्गदर्शन का इंतजार है