एक ही मालिक की दो कंपनियां दो बार हुईं पात्र

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कलमेश्वर ब्राम्हणी नगर परिषद द्वारा महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना के लिए तीसरी बार टेंडर जारी करने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पहली बार जारी किए गए टेंडर में जो तीन कंपनियां पात्र हुई थीं, उसमें दो कंपनियां एक ही मालिक की थीं। दूसरी बार जारी किए टेंडर में जो चार कंपनियां पात्र हुई थीं, उसमें भी ये दो कंपनियां शामिल थीं। अब तीसरी बार टेंडर जारी किए गए है। नगर परिषद सफाई दे रही है कि एक ही मालिक की दो कंपनियां दो बार पात्र होने से तीसरी बार टेंडर जारी किए गए हैं।

एक कंपनी को बार-बार मौका : कलमेश्वर ब्राम्हणी नगर परिषद ने 49 करोड़ की महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना के लिए पहली बार मई 2023 में टेंडर जारी किए थे। तीन कंपनियों को पात्र पाया गया था। इसमें लक्ष्मी इंजीनियर, स्वस्तिक कंस्ट्रक्शन व सेंट्रल इंडिया नागपुर की कंपनी शामिल थी। लक्ष्मी व स्वस्तिक कंपनी कोल्हापुर की है आैर इसका मालिक एक ही व्यक्ति बताया गया है। नागपुर की समृध्दि इंफ्रा प्रोजेक्ट को पात्र नहीं माना गया था। समृध्दि इंफ्रा प्रोजेक्ट ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। इस बीच टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हाईकोर्ट ने समृद्धि इंफ्रा को भी पात्र मानने का आदेश दिया था। इसके बाद नगर परिषद ने टेंडर प्रक्रिया को रद्द करते हुए दूसरी बार टेंडर जारी किए। इसमें ये चार कंपनियां ही पात्र पाई गईं। दो कंपनियों का मालिक एक ही होने से फिर एक बार टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी गई। अब तीसरी बार टेंडर प्रक्रिया जारी हुई है। आरोप है कि एक सांसद के दबाव के कारण एक कंपनी को बार-बार मौका मिल रहा है। कंपनी में सांसद का हित जुड़ा होने का आरोप है। प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।

बिलो रेट को प्राथमिकता :कलमेश्वर ब्राम्हणी नगर परिषद के सूत्रों ने बताया कि एक ही मालिक की दो कंपनियांे का दो बार चयन होने से दोनों बार टेंडर रद्द किए गए हैं। ये तकनीकी पात्रता है आैर इसके बाद वित्तीय पात्रता के लिए आगे की प्रक्रिया होती है। इसमें बैंक गारंटी, सिक्योरिटी समेत बिलो रेट को प्राथमिकता होती है। अब फिर से तकनीकी पात्रता के लिए टेंडर जारी हुए हैं। नियम-शर्तों पर गौर करे तो दो कंपनियों का मालिक एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की एक ही कंपनी पात्र हो सकती हैं। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण इसमें प्रोजेक्ट मैनेजिंग कंसल्टंट है। अधिक जानकारी प्राधिकरण से ली जा सकती है।