जिप में 4-4 महीने टेबल पर पड़ी रहती हैं फाइलें

डिजिटल डेस्क, नागपुर । जिला परिषद के विकास कार्यों में लेट-लतीफी के लिए स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों ने कैफो को कटघरे में खड़ा किया। आरोप लगाया गया कि कैफो की मंजूरी के लिए फाइलें 4-4 महीने पड़ी रहती हैं। लक्ष्मी दर्शन कराए बिना फाइलों का निपटारा नहीं होता। फाइल पर वजन रखने के बाद आगे बढ़ती हैं। कैफो की कार्यप्रणाली से त्रस्त ठेकेदार काम करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, इसलिए विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे ने प्रशासन को फाइलों का तत्काल निपटारा कर विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं।

जहां शिक्षक नहीं, वहां स्थानांतरण करें : जिला परिषद के कई ऐसे स्कूल हैं, जहां विद्यार्थी हैं, लेकिन शिक्षक नहीं हैं। कुछ स्कूलों में विद्यार्थी कम हैं और शिक्षक ज्यादा हैं। जहां विद्यार्थी संख्या के मुकाबले ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से शिक्षकों का स्थानांतरण करने के स्थायी समिति की बैठक में निर्देश दिए गए। जिप मुख्यालय तथा पंचायत समिति स्तर पर अनेक शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर मूल नियुक्त स्थल पर भेजने की सूचना की गई।

रिश्तेदार को किराए पर दिया : जिला परिषद ने पंद्रहवें वित्त आयोग का अंतिम प्रारूप तैयार किया है। उसमें मंजूर जलापूर्ति योजना व हैंड पंप से संबंधित काम तत्काल पूरे करने के निर्देश दिए गए। कलमेश्वर तहसील के तेलगांव ग्राम पंचायत में निर्माण किया गया। सभागृह सरपंच ने अनधिकृत रूप से रिश्तेदार को किराए पर दिया है। सभागृह का निर्माणकार्य शासकीय योजना से किया गया, उसका लाभ गांव में नागरिकों को होना चाहिए। सरपंच की मनमानी से नागरिकों में रोष है। इस विषय पर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) ने जांच के आदेश दिए हैं। निजी संस्था को दिए गए कोराडी, टेकाड़ी, बाबूलखेड़ा, सिर्सी व टाकलघाट के सभागृह ग्राम पंचायतों से अपने कब्जे में लेने की सूचना की गई। बैठक में उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, सभापति प्रवीण जोध, मिलिंद सुटे, अवंतिका लेकुरवाले, सीईओ सौम्या शर्मा व अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे।