मॉडल मिल चाल कामगारों को मिलेगा आशियाना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मॉडल मिल चाल कामगारों के पुनर्वास को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। साल 1997 से कामगारों के पुनर्वास का प्रयास कर रही पूर्व महापौर अर्चना डेहनकर की मेहनत रंग लाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉडल मिल चाल कामगारों के पुनर्वास को मंजूरी देने की उन्होंने जानकारी दी। 320 कामगारों को जल्द घर मिलने का उन्होंने विश्वास व्यक्त किया।

पुनर्वसन लड़खड़ाया

डेहनकर ने बताया कि नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के साथ लगातार पत्राचार करने पर बीएफआई के आदेश पर निविदा निकाली गई। नागपुर नगर भूमापन क्रमांक 161 मॉडेल मिल कामगार चाल की जमीन कामगारों का पुनर्वास के लिए 26 दिसंबर 2009 को पी एंड पी एसोसिएट को करार-पत्र पर दी गई। 320 कामगारों के पुनर्वास की शर्त पर साल 2011 में जमीन का बिक्री पत्र किया गया। 25 नवंबर 2016 में महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 372 अनुसार बेसिक एफएसआई में बाधा आने पर पुनर्वसन लड़खड़ा गया। उन बाधाओं को दूर कर राज्य सरकार ने चटइ क्षेत्र कायम रखते हुए पुनर्वास काे मंजूरी देकर चाल के पुननिर्माण का रास्ता साफ किया है। कामगारों को अधिकार का घर दिलाने का निर्णय लेने पर डेहनकर ने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री का आभार माना।