Nagpur News: राज्य में बड़ा राजस्व घोटाला, डीसीएम पवार के पुत्र को दी करोड़ों की सरकारी जमीन
Nagpur News कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य में बड़ा राजस्व घोटाला होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र को सरकारी जमीन मुफ्त में दे दी गई। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर यह कहकर तंज कसा कि ये कैसा दोहरा खेल है।
गुरुवार को पत्रकार वार्ता में वडेट्टीवार ने बोल रहे थे। उन्होंने कहा- पुणे के कोरेगांव पार्क में 1800 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की सरकारी जमीन केवल 300 करोड़ रुपये में खरीदी गई। अमीडिया होल्डिंग्ज एलएलपी कंपनी से सौदा किया गया है। इस कंपनी के संचालक पार्थ पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र है। इस लेनदेन की जांच कर त्वरित प्रकरण दर्ज किया जाए।
रॉकेट की गति से घूमी फाइल ṇ: कांग्रेस नेता ने आरोप लगाए कि उपमुख्यमंत्री पवार के पुत्र की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए रॉकेट की गति से जमीन खरीदी की फाइल घूमी। कुछ घंटे में ही आईटी पार्क व डेटा सेंटर की जमीन मंजूर कर ली गई। लगभग 21 करोड रुपए की स्टंप ड्यूटी माफ कर ली गई। वह जमीन महार वतन के तौर पर सरकार की मालकियत की है। उसे कैसे खरीदा-बेचा जा सकता है। इस तरह के लेनदेन से पुणे में 1 लाख करोड रुपए का राजस्व डूबोया गया है। इन घोटालों को रोका जाए तो राज्य में किसानों के कर्जमाफ करने और प्रत्येक हेक्टेयर की मदद मिलेगी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पारदर्शक कामकाज का दावा करते हैं। सवाल यह है कि इस मामले में कार्रवाई करेंगे या सत्ता बचाये रखने के लिए नजरअंदाज करेंगे।
मामला गंभीर है, जानकारी लेकर आवश्यक हो तो कार्रवाई करेंगे-फडणवीस : पुणे में जमीन घोटाले के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मामला गंभीर है, जानकारी लेकर आवश्यक हो तो कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अनियमितता को समर्थन नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को नागपुर में एम्स परिसर पर पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा- पुणे में कथित जमीन घोटाले के आरोप कं संदर्भ में मैंने राजस्व विभाग, भूमि अभिलेख विभाग से संपूर्ण जानकारी मंगवायी है। जांच और मिली हुई जानकारी के आधार पर हम अधिकृत भूमिका रखेंगे। प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही है वह गंभीर स्वरुप की है। संपूर्ण जानकारी मिलने के बाद ही अधिक कुछ कहा जा सकेगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री की लिप्तता के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अनियमितता हुई हो तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। महायुति सरकार पारदर्शकता पर विश्वास रखती है। प्रकरण में अनियमितता हुई या नहीं इसकी पड़ताल की जाएगी। अनियमितता हुई हो तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
