महाराष्ट्र की लोधी-लिंगायत-भोयर- झांडसे सहित दर्जनभर जातियां ओबीसी की केंद्रीय सूची में होंगी शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राज्य सूची में शामिल लोधी, लिंगायत, भोयर, झांडसे सहित दर्जनभर जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया जायेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को राज्य सरकार से इन जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर के मुताबिक आयोग ने इस दिशा में आगे की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से शुरु कर दी है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के हंसराज अहीर ने गुरुवार को यहां महाराष्ट्र सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले छह महीने के दौरान आयोग की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से विभिन्न जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने को लेकर आयोग को प्रस्ताव प्राप्त हुए है और आयोग ने तत्काल प्रभाव से उस पर आगे कार्रवाई शुरु कर दी है।

अहीर ने बताया कि आयोग ने पिछले 6 महीने के दौरान महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, चन्दीगढ़ और उत्तर प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान कोल इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन आयल सहित अन्य विभागों के रिजर्वेशन रोस्टर की जांच करने पर कई कमियां और खामियां पाई गई, जिसे आयोग ने दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत ओबीसी को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत पीएनबी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1073 करोड़ और वर्ष 2020-21 के दौरान 619 करोड़ रुपये ओबीसी को दिए गए। यही नहीं पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के आबटन में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है, लेकिन केंद्रीय विभागों की नौकरियों में केवल 18.90 प्रतिशत ही आरक्षण लागू है। क्या आयोग ने इसका संज्ञान लेकर केंद्र सरकार को कोई निर्देश दिए है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया बढ़ने पर यह समस्या नहीं रहेगी।