केन्द्रीय मंत्रिमंडल: खरीफ सीजन पी एंड के उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी

New Delhi News. केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बुधवार को खरीफ सीजन (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026) के लिए फास्फेट और पोटेशियम (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें निर्धारित करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खरीफ सीजन 2026 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये होगी, जो खरीफ सीजन 2025 के बजटीय आवश्यकता से लगभग 4,317 करोड़ रुपये अधिक है। खरीफ सीजन 2025 का बजट 37,216.15 करोड़ रुपये था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के इस फैसले से किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उर्वरकों और अन्य सामग्रियों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए फॉस्फेिट और पोटेशियम उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाया जाएगा।

डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्‍फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर सब्सिडी खरीफ सीजन 2026 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को ये उर्वरक किफायती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो सकें। उल्लेखनीय है कि सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर डीएपी सहित 28 श्रेणियों के फॉस्फेिट और पोटेशियम उर्वरक उपलब्ध करा रही है।

फॉस्फेयट और पोटेशियम उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय उपज नीति (एनबीएस) योजना के अंतर्गत आती है। किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार किसानों को किफायती कीमतों पर फॉस्फेाट और पोटेशियम उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।