देशभर में दो हजार पैक्स को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई एकबैठक में यह निर्णयलिया गया।

देशभर में दो हजार पैक्स की जन औषधि केंद्र के रूप में खोलने के लिए पहचान की जाएगी। इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और शेष 1000 दिसंबर तक खोले जायेंगे। सरकार के मुताबिक इस महत्वपूर्ण निर्णय से पैक्स की आय बढने और रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी।

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए स्वयं या किराए का कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये है। विशेष श्रेणी और विशेष क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट होगी। महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति और जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिले, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य और द्वीप समूह विशेष क्षेत्र को आवेदन शुल्क में छूट मिलेगी।