किसान कर्जमाफी के लिए 1050 करोड़, शासनादेश जारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार ने किसानों को महात्मा जोतिराव फुले किसान कर्ज मुक्ति योजना का लाभ देने के लिए 1050 करोड़ रुपए वितरित करने को मंजूरी दी है। इससे कर्ज मुक्ति योजना के बकाया किसानों को लाभ मिल सकेगा। मंगलवार को प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया।

शासनादेश के मुताबिक राज्य सरकार ने साल 2020-21 के बजट में कर्ज मुक्ति योजना के लिए 7 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसमें से सरकार ने 1050 करोड़ रुपए वितरित करने को मंजूरी दी है। इससे बकाया कर्जदार किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बीते रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सरकार बकाया किसानों को भी कर्ज माफी का लाभ देगी।

इससे पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 की अवधि में फसल कर्ज का पुनर्गठन और दोबारा पुनर्गठन करने वाले किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी देने का फैसला किया था। सरकार ने किसानों को किसान कर्ज मुक्ति योजना का लाभ देने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन बजट के बाद मार्च महीने में कोरोना का संकट शुरू हो गया।

इसके चलते लॉकडाउन होने के चलते उद्योग और सभी गतिविधियां बंद हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार की तिजोरी खाली होने लगी थी। लेकिन लॉकडाउन की शिथिलता के बाद उद्योग धंधे शुरू होने से सरकार को कर मिलने की उम्मीद है। इस लिए कर्जमाफी का लाभ देने का फैसला किया है।