जलापूर्ति योजना : 21 लाख परिवारों को मई 2019 तक मिलने लगेगा लाभ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में 24X7 जलापूर्ति योजना के कार्य स्पीड से चल रहे हैं। मई 2019 तक 21 लाख नल कनेक्शनधारकों को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह जानकारी दी। अंतिम सप्ताह प्रस्ताव के तहत नागपुर में विकास कार्य मामले पर पूछे गए प्रश्नों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर में प्रस्तावित सभी योजनाओं का काम प्रगति पर है।

क्रमवार दी जानकारी
24X7 जलापूर्ति योजना के लिए राज्य सरकार ने नागपुर मनपा को 388 करोड़ रुपए दिए हैं। 21 में से 14 टंकियों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आरंभ में 1.7 लाख कनेक्शन धारकों को इस जलापूर्ति योजना का लाभ मिलता था। अब 6 लाख कनेक्शन धारकों को लाभ मिल रहा है। -घनकचरा नियोजन के लिए कचरा कंपोस्ड प्रकल्प पर काम किया जा रहा है। भांडेवाड़ी में 200 टन कचरा कंपोस्ड की व्यवस्था की गई है। 1000 टन कचरा के नियाेजन प्रकल्प को नवंबर 2019 तक पूरा किया जाएगा। मलीन पानी प्रक्रिया केंद्र शुरू किए गए हैं। शहर में सौ प्रतिशत मलीन पानी की प्रक्रिया होगी। मलीन पानी बिजली परियोजनाओं को बेचा जाएगा।

नागनदी, पीली नदी व बोरनाला के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 1252 करोड़ का प्रस्ताव 14 जून 2016 को केंद्र सरकार को भेजा गया है। उस प्रस्ताव पर जापान की कंपनी से भी चर्चा हुई है। प्रस्ताव के तहत जल्द सौंदर्यीकरण कार्य की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। 

मेट्रो रेल के पहले चरण का काम दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाएगा। 
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नागपुर में 50 हजार घर बनाकर देने का लक्ष्य रखा गया है। 7000 गृहनिर्माण का कार्य शुरू है। 1500 का डीपीआर तैयार है। 2500 का नियोजन किया गया है। कुल मिलाकर 35 हजार घरों का नियोजन हो चुका है। गिट्टीखदान क्षेत्र में पुलिस मुख्यालय की जमीन रामदेव बाबा शिक्षा संस्था को पार्किंग के लिए निर्धारित शुल्क पर दी गई है। उस जमीन पर रामदेव बाबा संस्था का कब्जा नहीं है। जमीन की कीमत 25 करोड़ रुपए है।

सुराबर्डी क्षेत्र में एंटी नक्सल सेल के प्रशिक्षण केंद्र की जमीन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर एक याचिकाकर्ता ने न्यायालय में अर्जी दी है। आरटीआई के तहत जानकारी ली है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की जमीन पर बी.के अग्रवाल नामक व्यक्ति ने कब्जा किया है।