राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई 26486 नियुक्तियां, डॉक्टरों की भर्ती के लिए सलेक्शन बोर्ड गठित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 26486 लोगों की नियुक्ति की गई है। जबकि ग्रामीण व शहरीय इलाकों की ढांचागत सुविधाओं को अत्याधुनिक बनाने के लिए पांच उच्च स्तरीय पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 718 अस्थायी बीएएमएस डाक्टरों को स्थायी किया गया है। कोविड कार्ययोजना के तहत जिला स्तर पर भी ठेके पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय कार्यालय में निदेशक के रुप में कार्यरत डा साधना तायडे ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर अदालत को यह जानकारी दी है। यह हलफनामा सामाजिक कार्यकर्ता खलील अहमद की ओर से दायर जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया है। 

याचिका में दावा किया गया है कि सरकारी अस्पताल में मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ के पद बड़े पैमाने पर रिक्त हैं। जिसके चलते वहां पर स्वास्थ्य सेवाए प्रभावित हो रही हैं। पद रिक्त होने के कारण लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने को लेकर उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। लिहाजा सरकार को सरकारी अस्पतालों में स्टाफिंग पैटर्न के हिसाब से रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया जाए। अधिवक्ता राकेश भाटकर के मार्फत दायर इस याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में कहा गया है कि सरकार रिक्त पदों को भरने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढाते हुए नियुक्ति के लिए स्वतंत्र सेलेक्सन बोर्ड का गठन किया गया है। जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी व सिविल सर्जन की नियुक्ति करेंगे।

इसके अलावा नियमित मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। नियुक्ति के बाद नौकरी से गायब डॉक्टरों को भी नोटिस जारी किया गया है। ऐसे 539 डाक्टरों में से 92 डाक्टर वापस सेवा में आए हैं। नर्सों को क्लर्क की ड्यूटी से मुक्ति दी गई है। दूर दराज,नक्सल प्रभावित व ग्रामीण इलाकों में काम करनेवाले डाक्टरों को सरकार की ओर से उनकी सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए 30 से 35 प्रतिशत अंक दिए जा रहे हैं जो उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के दौरान काम आते हैं।