3 माह का काम, 6 साल बाद भी अधूरा, सभागृह में दिए गए आश्वासन सालों-साल भी पूरे नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आगामी 7 दिसंबर 2021 से नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। इसके पहले सरकार ने सभागृह में दिए गए सभी आश्वासनों पर की गई कार्यवाही को निपटाने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मंत्री महोदय द्वारा सभागृह में कोई आश्वासन देने के बाद 90 दिन में यह पूरे कर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए, लेकिन एक जानकारी में खुलासा हुआ कि मंत्रियों द्वारा सभागृह में दिए गए आश्वासन सालों-साल पूरे नहीं होते हैं

ताजा मामला सामने 

वर्ष 2015 के मानसून अधिवेशन में दिए गए आश्वासनों की रिपोर्ट 10 मार्च 2021 को यानी 6 साल बाद मुंबई के बजट अधिवेशन में रखी गई। 2015 के अधिवेशन में 674 आश्वासन दिए गए थे। इसे विविध चरणों में सभागृह के पटल पर रखा गया। 2021 में 144 आश्वासनों को पूरा किया गया। 

आती हैं परेशानियां 

आदेश में कहा कि सभागृह में दिए आश्वासनों पर कार्यवाही करने के लिए संसदीय कार्य िवभाग से विभाग को आश्वासन प्राप्त होते हैं, लेकिन उक्त आश्वासन की पूर्ति को लेकर मंत्रालयीन विभाग से समिति के सामने रखने के लिए भेजी जाने वाली जानकारी में आश्वासन के विषय, विभाग द्वारा की गई कार्यवाही में काफी विसंगति या त्रुटियां होनेे का खुलासा हुआ है। समिति की बैठकों में इससे अनेक परेशानियां सामने आती हैं। इसलिए मंत्री द्वारा सभागृह में दिए आश्वासन और दायरे में आने वाले आश्वासनों की गारंटी करने के बाद भी ही उसे समिति को भेजा जाए।

राजस्व व वन विभाग को लताड़
सरकार ने खासकर राजस्व व वन विभाग को को लंबित आश्वासनों को तत्काल पूरा करने और उसके विवरण पत्र की 20 कॉपियां और आश्वासनों की पीडीएफ फाइल तैयार कर अधिवेशन में सभागृह के पटल पर रखने के लिए नवंबर तक संसदीय कार्य विभाग को भेजने के आदेश दिए हैं। 

यह रिपोर्ट रखते समय आश्वासन समिति ने कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। समिति ने कहा कि किसी भी प्रकार की कार्यवाही, अंतरिम जानकारी भी संबंधित विभागों ने समिति को उपलब्ध नहीं कराई है। संबंधित विभागों ने समय रहते कार्यवाही की होती तो आश्वासन प्रलंबित नहीं रहते। विभाग इन प्रकरणों को गंभीरता से लेकर आश्वासन की जानकारी सभागृह के पटल पर जल्द से जल्द रखने की व्यवस्था करें।