346 होर्डिंग्स अवैध, होगी वसूली- मनपा की आमदनी में होगा इजाफा

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में महानगरपालिका प्रशासन को चुंगी और वैट कर बंद होने के बाद खासी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हर साल आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसे में अब अवैध होर्डिंग्स का सर्वेक्षण कर मनपा ने आमदनी बढ़ाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। निजी एजेंसी के सर्वेक्षण में 346 होर्डिंग्स अवैध पाए गए हैं। इन होर्डिंग्स से करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया शुल्क वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

तीन साल पहले 92 लाख रुपए में निजी एजेंसी इमेजिस को होर्डिंग सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी। इस एजेंसी को होर्डिंग का आकार, स्थान की जानकारी के साथ ही डीजीपीएस (डिप्रेन्शियल जियोग्राफिकल पोजिशनिंग) को भी तय करना है। एजेंसी ने डीजीपीएस सर्वेक्षण के बाद अब सॉफ्टवेयर में पूरा ब्यौरा दिया है। सर्वेक्षण में करीब 346 होर्डिंग्स बगैर अनुमति के पाए गए हैं। इन एजेंसियों से शुल्क वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कर विभाग को शहर में 866 निजी जगहों और 715 सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स को अनुमति दी गई है। इन होर्डिंग्स से सालाना 3.50 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। ऐसे में अब 346 होर्डिंग्स से सख्ती से वसूली को लेकर अभियान शुरू किया गया है।  
लंबे समय से निजी एजेंसियों ने निजी संपत्ति मालिकों के साथ मिलकर होर्डिंग्स लगाए हैं, लेकिन नियमानुसार मनपा कर विभाग को रॉयल्टी और लीज शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। विज्ञापन फलकों से मोटी कमाई करने के बाद भी मनपा को चूना लगता रहा। ऐसे में साल 2017-18 में मनपा की आमसभा में जोन कार्यालयों से कर विभाग की जानकारी के बगैर अनुमति देने का मुद्दा उठा। मनपा की आउटडोर पॉलिसी-2000 के तहत जोन कार्यालयों से अनुमति देने की जानकारी दी जाती रही, लेकिन इस अनुमति के दस्तावेज कभी भी नहीं मिल पाए। ऐसे में साल 2017 में विज्ञापन नीति में संशोधन भी किया गया। सभागृह ने पूर्व महापौर प्रवीण दटके की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया था, लेकिन इस समिति की अनुशंसा को लागू नहीं किया जा सका।

होर्डिंग्स का रिकॉर्ड हीं 
नहीं : शहर में अनेक प्रमुख रास्तों के किनारे, चौराहों के अलावा निजी संपत्ति पर होर्डिग्स लगे हुए हैं। पिछले कई सालों से होर्डिंग्स को लेकर कोई भी शुल्क मनपा के कर विभाग को नहीं मिला है। अब निजी एजेंसी इमेजिस के माध्यम से सर्वेक्षण में शहर भर में 346 अवैध होर्डिंग्स मिले हैं। इन होर्डिंग्स की अनुमति और शुल्क को लेकर कोई दस्तावेज कर विभाग अथवा जोन कार्यालयों में नहीं है। ऐसे में अब कर विभाग ने नए सिरे से नोटिस जारी कर शुल्क की वसूली के साथ ही नए सिरे से शुल्क निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की है। कर विभाग को उम्मीद है कि, करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का शुल्क मिल सकता है।

नोटिस जारी कर रहे हैं

शहर में होर्डिग्स को लेकर निजी एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया है। इस सर्वेक्षण में करीब 346 होर्डिंग्स अवैध नजर आ रहे हैं। इन होर्डिंग्स की अनुमति के कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे में अब संबंधित जोन कार्यालय और एजेंसी को नोटिस दिया जा रहा है।

-मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त, कर विभाग, मनपा नागपुर