4 लाख कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगी दो महीने की दाल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शहर में 4 लाख कार्ड धारकों को एक साथ जुलाई व अगस्त (दो महीने) की चना दाल नि:शुल्क दी जाएगी। राशन दुकानों में दाल का स्टॉक पहुंचना शुरू हो गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्यण योजना के तहत राशन दुकान से जरूरतमंदों को हर महीने एक किलो चना या चना दाल देने की घोषणा की थी। जुलाई महीने में अधिकांश राशन दुकानों में चना दाल पहुंची नहीं थी। कुछ दुकानों में चना दाल पहुंची थी, लेकिन मशीन पर उसकी एंट्री नहीं हो सकी थी। इस कारण किसी को चना दाल का वितरण नहीं हो सका था। अब एक साथ जुलाई व अगस्त की चना दाल दी जाएगी। शहर में अंत्योदय व प्राधान्य गट के करीब 4 लाख राशन कार्ड है। हर कार्ड पर एक साथ दो किलो चना दाल मुफ्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 तक इस योजना को जारी रखने की घोषणा की है।अनिल सवई, अन्न धान्य वितरण अधिकारी के मुताबिक जुलाई व अगस्त महीने की दाल एक साथ दी जाएगी। एक कार्ड पर दो किलो चना या चना दाल दी जाएगी। शहर में अंत्योदय व प्राधान्य गट के करीब 4 लाख राशन कार्ड है और इन सभी को इसका लाभ मिलेगा। 

महावितरण ने 51 बेरोजगार अभियंताओं को दिए ढाई करोड़ के काम

उधर महावितरण ने नागपुर सहित विदर्भ के 51 बेरोजगार अभियंताओं को ढाई करोड़ के काम दिए। अभियंताओं को ड्रा सिस्टम से काम दिया गया। कोरोना के कारण किसी बेरोजगार अभियंता को कार्यालय में नहीं बुलाया गया। वेबिनार के माध्यम से सभी उम्मीदवारों को ड्रा के लिए बुलाया गया। महावितरण के स्थापत्य विभाग के पास 117 बेरोजगार अभियंताआें ने पंजीयन किया है। इनमें से 51 अभियंताओं काे ड्रॉ (लॉटरी) सिस्टम से काम दिया गया। अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) राकेश जनबंधू ने बताया कि इन बेरोजगार अभियंताआें को महावितरण के सब स्टेशन,  सब डिवीजनल व शाखा कार्यालय से संबंधित काम का वितरण किया गया है। नागपुर व वर्धा जिले में 40.8 लाख रुपए के काम 10 अभियंता को, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती जिले में 92 लाख के काम  29 अभियंता को, चंद्रपुर, गड़चिरोली, भंडारा, गोंदिया जिले में 1 करोड़ 11 लाख के काम बेरोजगार अभियंताओं को दिए गए हैं।  

ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन न करें व्यापारी : एनवीसीसी

नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों के कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन यदि किसी व्यापारी और उनके कर्मचारियों में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो उन्हें टेस्ट के लिए बाध्य भी नहीं किया जाना चाहिए। चेंबर के अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए कोविड परीक्षण प्रोटोकॉल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि परीक्षण केवल तभी किया जाना है जब कोई लक्षण हो या वह व्यक्ति हाई रिस्क वाली श्रेणी में आता हो। उपाध्यक्ष संजय के. अग्रवाल ने कहा कि, कोविड 19 परीक्षण की तरह व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता के आदेश को भी राज्य सरकार ने रद्द करना चाहिए। अश्विन मेहाडिया और सचिव रामावतार तोतला ने व्यापारियों से अपील की कि वे अगली सूचना तक ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन न करें।

पानी की बर्बादी रोकने होगा काम कुछ इलाकों में नहीं होगी जलापूर्ति

वहीं बाजीप्रभु के पुतले के पास 450 एमएम व्यास की फीडर लाइन फूटने पर बड़े पैमाने पर पानी बर्बादी को रोकने के लिए नागपुर महानगरपालिका और ओसीडब्ल्यू ने हाल में डायवर्सन लाइन डाली है। इस लाइन पर जलापूर्ति को किसी तरीके से प्रभावित न करते हुए 3 स्थानों पर इनटर कनेक्ट का काम किया गया है। अब 450 बाय 300 एमएम की बड़ी लाइन जोड़ी जाएगी। जिस कारण लीकेज की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिलेगी। इसके लिए मनपा व ओसीडब्ल्यू  ने सोमवार 24 अगस्त को सुबह10 से रात 10 बजे तक 12 घंटे के शटडाउन की घोषणा की है। इस काम के कारण निम्न इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। इसमें हिल रोड, गांधी नगर, शंकर नगर, कोर्पोरेशन कॉलोनी, दंडीगे ले-आउट, त्रिकोणी पार्क, धरमपेठ एक्स्टेंशन, धरमपेठ सीमेंट रोड, डागा ले-आउट, माता मंदिर रोड, भागवाघर ले-आउट, शिवाजी नगर शामिल है।