डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय 51वें आईएफएफआई ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कार्यक्रमों की घोषणा की ओटीटी प्लेटफॉर्म देख सकेंगे मास्टरक्लास, संवाद सत्रो, सीधा प्रसारण, स्क्रीनिंग; क्यूएंड सत्रों और फिल्म सराहना सत्र का भी होगा आयोजन एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के 51वें संस्करण ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, जो महोत्सव के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। आईएफएफआई 16 जनवरी से 24 जनवरी, 2021 तक गोवा में आयोजित होना है। वर्तमान में जारी महामारी के दौर को देखते हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पहली बार ‘हाइब्रिड’ फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस साल आईएफएफआई अपने दर्शकों के लिए कुछ कार्यक्रम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आयोजित करेगा। मुख्य बातें:पुरानी फिल्में पेड्रो अल्मोडोवर लाइव फ्लेश | बैड एजुकेशन | वॉल्वर रुबेन ऑस्टलंड द स्क्वायर | फोर्स माजेर मास्टरक्लास श्री शेखर कपूर, श्री प्रियदर्शन, श्री पेरी लैंग, श्री सुभाष घई, तनवीर मोकम्मिल संवाद सत्र श्री रिकी केज, श्री राहुल रवेल, मधुर भंडारकर, श्री पाब्लो सेसर, श्री अबू बकर शॉकी, श्री प्रसून जोशी, श्री जॉन मैथ्यू मैट्ठन, सुश्री अंजली मेनन, श्री आदित्य धर, श्री प्रसन्ना विथानेज, श्री हरिहरन, श्री विक्रम घोष, सुश्री अनुपमा चोपड़ा, श्री सुनील दोशी, श्री डोमिनिक संगमा, श्री सुनील टंडन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विश्व की कुछ पैनोरमा फिल्में उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण क्यूएंडए सत्र फिल्म सराहना सत्र प्रो. मजहर कामरान, प्रो. मधु अप्सरा, प्रो. पंकज सक्सेना द्वारा एफटीआईआई मिड फेस्ट फिल्म- वर्ल्ड प्रीमियर मेहरुनिसा आईएफएफआई वेबसाइट: https://iffigoa.org/ आईएफएफआई के सोशल मीडिया हैंडिल : ● इंस्टाग्राम - https://instagram.com/iffigoa?igshid=1t51o4714uzle ● ट्विटर - https://twitter.com/iffigoa?s=21 https://twitter.com/PIB_panaji ● फेसबुक - https://www.facebook.com/IFFIGoa/ आईएफएफआई के बारे में: 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) एशिया में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सवों में से एक है। हर साल होने वाला यह समारोह इस बार गोवा में हो रहा है। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट फिल्म कला के प्रसार के लिए दुनिया के फिल्म उद्योग को एक समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना; विभिन्न देशों की फिल्म संस्कृतियों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ में समझने और सराहना करने में योगदान; और दुनिया के लोगों के बीच मैत्रीभाव और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से फिल्म महोत्सव निदेशालय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत) और गोवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।