नागपुर में सड़क, पुल और विकास कार्यों के लिए 56 हजार करोड़ मंजूर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भूतल परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने कहा है कि 4 वर्ष में नागपुर में करीब 56 हजार करोड़ के विकास कार्य मंजूर हुए हैं। कई नामी संस्थाओं ने नागपुर में काम आरंभ किया है। अनेक प्रकल्प पूरे हुए हैं। शहर में सड़क-पुल के लिए 6,448 करोड़ के कार्य मंजूर किए गए हैं। जीरो माइल से भीलगांव नाका कामठी रोड, वाड़ी एमआईडीसी जंक्शन उड़ानपुल, खापरी उड़ानपुल, लिबर्टी सिनेमा से पागलखाना उड़ानपुल, रेडिसन होटल से मनीषनगर, प्राइड होटल जीरो माइल से खापरी आरओबी तक सीमेंट रोड, नागपुर आउटर रिंग रोड 61.55 किमी, सीमेंट रिंग रोड, इंदाेरा चौक से अशोक चौक उड़ानपुल, मानकापुर रेलवे अंडर पास, पीली नदी पर दक्षिण भाग में पुल निर्माण, शहर व जिले में केंद्रीय मार्ग निधि से सड़क निर्माण के कार्य किए जाएंगे।

मेट्रो रेल प्रकल्प के लिए 8,680 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं। एम्स के लिए 1577 करोड़, दीक्षाभूमि के लिए 10 करोड़, बुद्धिस्ट सर्किट योजना के लिए 100 करोड़, अनधिकृत ले-आउट में नल योजना के लिए 228 करोड़, स्कील डेवलपमेंट विद्यापीठ सिंबायसिस के लिए 300 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

शहर से नई रेल लाइन के लिए 6,317 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दाल मिल व गारमेंट क्लस्टर के लिए 32 करोड़, मलीन  पानी पुन: इस्तेमाल प्रकल्प व बायोगैस निर्माण प्रकल्प के लिए 228 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तीन फेज में सीमेंट सड़क निर्माण कार्य के लिए 700 करोड़ मंजूर किए गए हैं। स्मार्टसिटी प्रकल्प अंतर्गत पारडी, भरतवाड़ा, पुनापुर क्षेत्र के विकास के लिए 1008 करोड़, नाग नदी पुनर्जीवन प्रकल्प के लिए 1500 करोड़, केंद्रीय मार्ग निधि व वार्षिक योजना के तहत काम के लिए 26,438 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

• मेट्रो रेल प्रकल्प के काम शुुरू हैं। 36 स्थानों पर मेट्रो स्टेशन की जगह निश्चित की गई है। दिसंबर 2018 तक पहले चरण में मेट्रो रेल दौड़ेगी।
• इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट (आईआईएम) की स्थापना की गई।
• जिले के वारंगा में ट्रिपल आईटी की स्थापना की गई।
• एम्स अर्थात आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई। 
• नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अर्थात नाइपर को मंजूरी दी गई। 
• महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ की स्थापना की गई।
• वाठोड़ा में 100 एकड़ जमीन पर भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण का विभागीय केंद्र स्थापित किया गया। 
• मेडिकल में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए राज्य शासन की मंजूरी दी गई।
• अपंग सम्मिश्र प्रादेशिक केंद्र की स्थापना की गई।