PMRCY से दो साल में 832 को ही मिली जॉब ,नागपुर में नहीं दिखा इंट्रेस्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केन्द्र सरकार की PMRCY से पिछले दो सालों  में नागपुर से मात्र 832 लोगों को ही जॉब मिला है। योजना को लेकर नागपुर का कोई इंट्रेस्ट नहीं दिख रहा है। बता दें निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरसीवाई) शुरू जरूर की है, लेकिन नागपुर विभाग में इसे प्रतिसाद नहीं मिला। केंद्र सरकार ने बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन अभी तक नागपुर विभाग से महज 30 नियोक्ताआें ने ही इसका लाभ उठाया। 
स्कीम के प्रोसेस ऐसे हैं
केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2016 से पीएमआरसी योजना शुरू की। इसके तहत सरकार खुद कर्मचारी भविष्य निधि में पेंशन योजना में दी जानेवाली 8.33 फीसदी राशि का खर्च उठाएगी। सरकार तीन साल तक यह खर्च वहन करेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए नियोक्ता को 1 अप्रैल 2016 से या उसके बाद काम पर रखे कर्मचारी का नया यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) नंबर जेनरेट करना है। इसके बाद पीएमआरसी योजना के वेबसाइट पर इसे रजिस्टर्ड करना होगा। इतना करने के बाद सरकार पेंशन योजना में डाली गई 8.33 फीसदी राशि नियोक्ता को वापस कर देगी आैर तीन साल तक इस खर्च को सरकार उठाएगी। 
जनजागृति ही नहीं : नागपुर विभाग के तहत नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली जिला आता है। नागपुर विभाग में वैसे तो हजारों कंपनियां हैं, लेकिन इस योजना के तहत केवल 30 कंपनियां ही रोजगार दे सकी हैं। इस योजना के तहत नवंबर 2017 तक केवल 832 लोगों को ही रोजगार मिल सका है। सरकार पेंशन योजना के 8.33 फीसदी के हिसाब से नियोक्ताआें को 4 लाख 60 हजार 691 रुपए सब्सिडी के रूप में दे चुकी है। विदर्भ में इस बारे में जनजागृति नहीं होने से यह योजना समय के साथ दम तोड़ती जा रही है। 
दूसरे राज्यों में अच्छा रिस्पांस:  प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन (पीएमआरसी) योजना का सबसे ज्यादा लाभ सूरत व लुधियाना विभाग में उठाया गया है। विदर्भ व मराठवाड़ा में इसका न के बराबर लाभ उठाया गया है। राज्य के बांद्रा व पुणे विभाग में क्रमश: 279 व 321 नियोक्ताआें ने लाभ उठाया। बांद्रा विभाग में 66664 व पुणे विभाग में 23317 लोगों को रोजगार मिल सका है।