सदन में गूंजा मामला : नागपुर के 102 अवैध निर्माणों के खिलाफ होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध निर्माण के मामले में नागपुर के बेसा और बेलतरोडी स्थित 180 निर्माणों में 102 के खिलाफ एमआरटीपी एक्ट की धारा 53 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया हुआ है। नोटिस के बाद 20 पक्षकारों ने लिखित स्पष्टीकर दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। जबकि 58 मामलों में निर्माणकार्यों को नियमित करने की मंजूरी दी गई है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के राधाकृष्ण विखेपाटील, सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार आदि सदस्यों ने इससे जुड़ा सवाल किया था। जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने जानकारी दी कि 58 मामलों में निर्माण को नियमानुसार बनाने की मंजूरी दी गई है।

वसंतराव नाईक विकास महामंडल घोटाले की हो रही जांच 

वसंतराव नाईक विकास महामंडल  के धुले और मुंबई जिला कार्यालयों में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का जिम्मा सह सचिव, विमुक्त जाति भटका जमाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष मागास प्रवर्ग को सौंपा गया है। इस मामले में उन्हें 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में विजाभज, अन्य पिछड़ा वर्ग मंत्री राम शिंदे ने यह जानकारी दी। भाजपा के संजय सावकरे ने इस घोटाले और उससे जुड़ी कार्रवाई पर सवाल किया था। जवाब में मंत्री शिंदे ने बताया कि 17 मार्च को जांच के आदेश दिए गए हैं और 30 दिन में रिपोर्ट अपेक्षित हैं।

औरंगाबाद के शिल्लेगांव में बढ़ाई गई पुलिस गश्त

औरंगाबाद के शिल्लेगांव परिसर में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए रात्र को पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गस्त के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के अब्दुल सत्तार ने इलाके में बुजुर्ग की हत्या, व्यापारी की हत्या और चोरी का मुद्दा उठाते हुए इलाके में कानून व्यवस्था से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आपराधिक मामले दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।