किसान आंदोलन के लिए प्रशासन ने अनुमति देने से किया इंकार

 डिजिटल डेस्क  छिंदवाड़ा। सौंसर में होने वाले किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन और नेताओं के बीच आरपार की लड़ाई पर बात आ गई। 11 दिसंबर को ये आंदोलन सौंसर में होना था, जिसको लेकर किसान आंदोलन के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अफसरों से अनुमति की मांग की थी लेकिन अधिकारियों ने अनुमति देने से साफ इंकार कर दिया है। अब पदाधिकारी इस आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाने की बात कह रहे हैं।
    राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ और मप्र. किसान संघ के संयुक्त तत्वाधान में सौंसर में 11 दिसंबर को किसान आंदोलन आयोजित किया जाना है। इस आंदोलन में जिले भर के किसान सम्मिलित होने वाले थे। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर ये पाया था कि इस आंदोलन में 25 हजार से ज्यादा किसान सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे में इस आंदोलन की अनुमति देने से अधिकारियों ने इंकार कर दिया। अब संघ पदाधिकारियों द्वारा किसान प्रतिनिधियों की एक बैठक आज बुलाई गई है। जिसमें आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय होगी।
विवाद की वजह क्या
पिछले दिनों भी सौंसर में बड़ा किसान आंदोलन आयोजित किया गया था। जिसमें सौंसर में जमकर तोडफ़ोड़ हुई किसानों ने अधिकारियों को घेर लिया था वहीं वाहनों पर भी पत्थरबाजी की गई थी। उग्र हुए इस आंदोलन के बाद कुछ नेताओं ने गिरफ्तारी देते हुए जेल में भूख हड़ताल भी की थी। कहीं फिर से यही स्थिति न बने इसको देखते हुए भी प्रशासन अनुमति से इंकार कर रहा है।पदाधिकारी इस आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ और मप्र. किसान संघ के संयुक्त तत्वाधान में सौंसर में 11 दिसंबर को किसान आंदोलन आयोजित किया जाना है।
इनका कहना है...
- किसान आंदोलन से सरकार घबरा गई है। इस कारण ही शांतिपूर्ण आंदोलन की भी अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है।
अजय चौरे पूर्व विधायक