70 परिवार होंगे बेघर, हाईकोर्ट ने दिए विवादित मकान को तोड़ने के आदेश

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। 31 साल बाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर 70 परिवारों पर संकट खड़ा हो गया है। अधिकारियों ने दो दिनों का अल्टीमेटम देते हुए इन परिवारों के बहुमंजिला मकानों को तोड़ने के आदेश दिए है। मामला शहर के बीचोबीच स्थित वार्ड नं. 40 सोनी मोहल्ला का है।

तकरीबन 31 साल पहले यहां के 70 से ज्यादा परिवारों ने जगनराव ठाकरे से प्लॉट खरीदे थे, लेकिन विक्रेताओं के पारिवारिक विवादों के बीच इन परिवारों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें अपने ही घर से एक दिन बेघर होना पड़ सकता है। जगनराव द्वारा की गई प्लॉटिंग के विरुद्ध नरेश ठाकरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसमें कहा गया कि जगनराव द्वारा की गई प्लॉटिंग अवैध है। लंबी सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने 2013 में वार्ड नं.40 के सोनी मोहल्ले में की गई प्लॉटों की बिक्री को अवैध मानते हुए सभी मकानों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। हाल ही में छिंदवाड़ा तहसील कार्यालय से सभी 70 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें 2 जून के पहले इन परिवारों को हटने का अल्टीमेटम दिया गया है।

ऐसे समझिए मामले को 
जगनराव और आनंद राव दोनों भाई थे। जगनराव ने सोनी मोहल्ले में  3 एकड़ 75 डिस्मिल जमीन पर प्लॉटिंग कर इसे 70 से ज्यादा परिवारों को बेच दी। इस प्लॉटिंग के विरोध में आनंदराव के बेटे नरेश ठाकरे ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। याचिका में कहा गया कि बिना बंटवारे के जगनराव ने यह प्लॉटिंग की है, जो पूरी तरह से अवैध है। हाईकोर्ट ने पिटीशन को सही मानते हुए सभी 70 परिवारों को हटाने के आदेश प्रशासन को दिए। जिसके बाद ही यह कार्रवाई यहां की जा रही है।

विवादित कॉलोनाइजर का नाम सुर्खियों में 
इस जमीन के खेल में परासिया रोड के विवादित कॉलोनाइजर का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि प्रशासन से लेकर इन लोगों को हटाने तक का पूरा गेम इसी कॉलोनाइजर द्वारा रचा गया। जिसके बाद ही प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और इन परिवारों को तुरंत हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया। इसके पहले भी इस कॉलोनाइजर का नाम कई विवादित जमीनों के कब्जे में सामने आ चुका है।

राजस्व के पटवारी का प्रेशर, तहसील कर्मियों को भी धमकी 
जमीन के इस बड़े गेम में पटवारी का नाम भी सामने आ रहा है। जिसके दिमाग से ही जमीन मामले को रफा-दफा करने की तैयारी चल रही है। प्रकरण में नोटिस जारी करने से लेकर कार्रवाई तक में तहसील के कर्मचारियों को भी धमकी दी जा रही है। खबर यह भी है कि बड़ा लेन-देन भी इस मामले में चल रहा है।

अब आगे क्या
इस मामले में कार्रवाई रोकने के लिए यह परिवार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं स्टे की कवायद चल रही है, लेकिन आदेश हाईकोर्ट का होने से स्थानीय स्तर पर रिलीव मिलने की संभावना कम है। क्योंकि हाईकोर्ट से भी इतने जल्दी स्टे मिलना टेड़ी खीर है। अधिकारी 2 जून के पहले हटाने के लिए कह रहे हैं। 

इनका कहना है
मामला मेरे संज्ञान में है। जनसुनवाई में शिकायत आई थी, जिसके बाद मैनें मामले के परीक्षण के आदेश दिए है। 
वेद प्रकाश, कलेक्टर छिंदवाड़ा