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कनाडा के क्यूबेक प्रांत की FRQNT संस्था और महाराष्ट्र सरकार के बीच करार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कनाडा के क्यूबेक प्रांत की FRQNT संस्था और महाराष्ट्र सरकार के बीच क्यूबेक सिटी में सहयोग के करार पर हस्ताक्षर किया गया। इससे प्रदेश में कृषि तकनीकी, मृदा व्यवस्थापन और कीट निर्मूलन के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स तैयार करने में मदद मिल सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाला प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल और FRQNT संस्था के रेमी क्यूरिऑन मौजूद थे।
कनाडा के मॉन्ट्रिएल में क्यूबेक के उप प्रधानमंत्री श्रीमती डॉमनिक एंग्लेड और मुख्यमंत्री के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के उपयोग के बारे में चर्चा हुई। इस करार के जरिए कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन समूह बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से कीट निर्मूलन, कृषि तकनीकी और मिट्टी व्यवस्थापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में अग्रणी नेक्स्ट एआई संस्था के साथ भी करार किया है। इस दौरान नेक्स्ट एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शेल्डोन लेवी मौजूद थे। यह संस्था प्रदेश में 50 स्टार्टअप्स को मदद करेगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स
मॉन्ट्रिएल में क्युबेक की इन्स्टिट्युट ऑफ डाटा वेलोरायजेशन के (IVADO) मुख्य कार्यकारी अधिकारी गिलेस सैवर्ड ने प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। इसके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में विश्व प्लैटफॉर्म से महाराष्ट्र को जोड़ा जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स तैयार करने के लिए IVADO के साथ महाराष्ट्र के IIT और विश्वविद्यालय एकत्रित काम करेंगे। इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक फोरम ऑफ द अमेरिका की तरफ से प्रशासन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लस्टर्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर की संभावना है।
क्यूबेक सिटी में कनाडा-इंडिया बिजनेस काऊंसिल (CIBC) की तरफ से आयोजित समारोह मुख्यमंत्री ने कनाडा के उद्योग समूहों से महाराष्ट्र में निवेश करने की अपील की। इसके अलावा कैनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पेरिन बेट्टी ने इंटरनैशनल इकोनॉमिक फोरम ऑफ द अमिरेका की तरफ से आयोजित परिषद में स्पर्धात्मक युग में वैश्विक विकास विषय पर मुख्यमंत्री का साक्षात्कार लिया।
मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में कुल विदेशी निवेश में से 47 फीसदी निवेश महाराष्ट्र में आता है। देश के बड़े बुनियादी सुविधा परियोजनाओं में से 51 प्रतिशत परियोजना सिर्फ महाराष्ट्र में शुरू है। सरकार 2025 तक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य के तहत काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना देखा है। इसमें महाराष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
Created On :   12 Jun 2018 1:51 PM GMT