महाराष्ट्र के दूध उत्पादकों के समर्थन में आई एआईकेएससीसी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने महाराष्ट्र में दुग्ध उत्पादक किसानों के दुग्ध बंद आंदोलन का समर्थन करते हुए केन्द्र सरकार से मिल्क पाउडर का आयात तुरंत बंद करने, दूध उत्पादक किसानों को प्रति किलो 30 रूपए इंसेंटिव देने, दुग्ध उत्पादों पर से जीएसटी खत्म करने और समर्थन मूल्य पर दूध पाउडर खरीद कर 30 हजार मीट्रिक टन का बफर स्टॉक बनाने की मांग की है।समन्वय समिति ने दूध की दर पानी की बोतल से भी कम होने को किसानों का अपमान बताते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार द्वारा राजू शेट्टी के नेतृत्व में किए गए, पिछले आंदोलन के बाद प्रति लीटर 5 रूपए अनुदान देने का आश्वासन दिया था। लेकिन किसानों को कोरोना काल में दूध का दाम 35 रूपए प्रति लीटर से घटकर 17 रूपए प्रति लीटर मिल रहा है। समिति ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र सरकार प्रति लीटर 5 रूपए अनुदान देने की किसानों की मांग मानेगी। 

समन्वय समिति ने यहां जारी बयान में कहा कि यह मुद्दा केवल महाराष्ट्र के किसानों का नहीं, बल्कि देश भर के किसानों से जुड़ा है। समिति से जुड़े 250 किसान संगठनों ने केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में दुग्ध किसानों की मांगें नहीं मानी गई, तो 9 अगस्त को देश भर में होने वाले राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध आंदोलन में दुग्ध उत्पादक किसानों के मुद्दे को शामिल कर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को तेज किया जाएगा।