डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना अब भाजपा द्वारा की गई गलती को माफ नहीं करेगी। हमारे यहां अब कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है आप अपने लोगों पर नजर रखिए। विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते समय उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार पर पलटवार किया।बता दें कि गुरूवार को बजट पर चर्चा के दौरान मुनगंटीवार ने कहा था कि शिवसेना को फंसाकर हमने गलती की थी और एक दिन यह गलती ठीक कर लेंगे और यहां भी ‘ज्योतिरादित्य सिंधिया’ हमारे साथ आ जाएंगे। पवार के पलटवार पर पूरे सदन में ठहाके गूंज गए। उन्होंने चुटकी लेते हुए बगल में बैठे उद्धव से भी सवाल किया कि अब माफी तो नहीं देंगे ना। पवार ने सदस्यों के ठहाकों के बीच कहा कि एक ओर मैं और एक ओर बालासाहेब थोरात खड़े होकर सवाल करते रहते हैं कि भाजपा को माफ तो नहीं करेंगे। अब आने वाले पांच साल विपक्ष में बैठकर आपको ऐसे ही बोलते रहना पड़ेगा। भाजपा की ओर इशारा करते हुए पवार ने कहा कि मैं आपके पास आया था और अब यहां हूं और मजबूती से खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से अब कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जाएगा लेकिन आपकी ओर की सीटें खाली हैं उन लोगों पर नजर रखिए। वित्तमंत्री पवार ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण ने मुख्यमंत्री रहते ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1600 करोड़ की निधी मंजूर की थी लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1400 करोड़ की निधी स्थगित कर दी इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पवार ने कहा कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है। सास के बाद बहू के भी दिन आते हैं इस बात क्या ध्यान रखना चाहिए।  

विदर्भ मराठवाडा से अन्याय नहीं

बजट में विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को अजित पवार ने गलत बताया उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए योजनाएं बनाईं हैं। किसान कर्जमाफी का सबसे ज्यादा फायदा विदर्भ, मराठवाडा को ही हुआ। समृद्धि महामार्ग के लिए भी पैसे आवंटित किए गए हैं। मराठवाडा वाटर ग्रिड के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए देने के सवाल पर पवार ने कहा कि यह शुरुआती रकम है। परियोजना के लिए जितने भी रुपयों की जरूरत होगी राज्य सरकार देगी। विदर्भ मराठवाडा के किसानों से कपास खरीदने के लिए राज्य सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके पहले किसानों के खातों में 2800 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अजित पवार ने विदर्भ, मराठवाडा और उत्तर महाराष्ट्र के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने राज्य के कई हिस्सों के साथ अन्याय किया था जिसे अब ठीक किया गया है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।