डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना अब भाजपा द्वारा की गई गलती को माफ नहीं करेगी। हमारे यहां अब कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है आप अपने लोगों पर नजर रखिए। विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते समय उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार पर पलटवार किया।बता दें कि गुरूवार को बजट पर चर्चा के दौरान मुनगंटीवार ने कहा था कि शिवसेना को फंसाकर हमने गलती की थी और एक दिन यह गलती ठीक कर लेंगे और यहां भी ‘ज्योतिरादित्य सिंधिया’ हमारे साथ आ जाएंगे। पवार के पलटवार पर पूरे सदन में ठहाके गूंज गए। उन्होंने चुटकी लेते हुए बगल में बैठे उद्धव से भी सवाल किया कि अब माफी तो नहीं देंगे ना। पवार ने सदस्यों के ठहाकों के बीच कहा कि एक ओर मैं और एक ओर बालासाहेब थोरात खड़े होकर सवाल करते रहते हैं कि भाजपा को माफ तो नहीं करेंगे। अब आने वाले पांच साल विपक्ष में बैठकर आपको ऐसे ही बोलते रहना पड़ेगा। भाजपा की ओर इशारा करते हुए पवार ने कहा कि मैं आपके पास आया था और अब यहां हूं और मजबूती से खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से अब कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जाएगा लेकिन आपकी ओर की सीटें खाली हैं उन लोगों पर नजर रखिए। वित्तमंत्री पवार ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण ने मुख्यमंत्री रहते ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1600 करोड़ की निधी मंजूर की थी लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 1400 करोड़ की निधी स्थगित कर दी इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पवार ने कहा कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है। सास के बाद बहू के भी दिन आते हैं इस बात क्या ध्यान रखना चाहिए।  

विदर्भ मराठवाडा से अन्याय नहीं

बजट में विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को अजित पवार ने गलत बताया उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए योजनाएं बनाईं हैं। किसान कर्जमाफी का सबसे ज्यादा फायदा विदर्भ, मराठवाडा को ही हुआ। समृद्धि महामार्ग के लिए भी पैसे आवंटित किए गए हैं। मराठवाडा वाटर ग्रिड के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपए देने के सवाल पर पवार ने कहा कि यह शुरुआती रकम है। परियोजना के लिए जितने भी रुपयों की जरूरत होगी राज्य सरकार देगी। विदर्भ मराठवाडा के किसानों से कपास खरीदने के लिए राज्य सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके पहले किसानों के खातों में 2800 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अजित पवार ने विदर्भ, मराठवाडा और उत्तर महाराष्ट्र के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने राज्य के कई हिस्सों के साथ अन्याय किया था जिसे अब ठीक किया गया है।