देसाई की जांच की मांग - एमआईडीसी भूमि आबंटन में 30 हजार के घोटाले का आरोप, उच्च स्तरीय जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एमआईडीसी अर्थात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडल में भूमि आवंटन में 30 हजार करोड के घोटाले का आरोप की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। उद्योग मंत्री उदय सावंत ने विधानसभा में घोषणा की। उन्होंन आश्वस्त किया है कि एक माह में जांच रिपोर्ट तैयार कर अगले अधिवेशन में सभागृह में जानकारी दी जाएगी। सदस्य अतुल भातखलकर ने आरोपों के साथ पूर्व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की भूमिका की जांच की मांग की है। यह भी निवेदन किया गया है कि मातोश्री अर्थात पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक रुपये पहुंचाए जाने की जांच की जाए। विधानसभा में प्वाइंट आफ इंफरमेशन के तहत सदस्य भातखलकर ने कहा कि एमआईडीसी में औद्योगिक इकाईयों को दी गई जमीन आवासीय उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती है। लेकिन पिछले ढाई वर्ष में राज्य में एमआईडीसी की 14.14 लाख स्क्वेयर मीटर भूमि आवासीय उपयोग के लिए आबंटित की गई। ये भूमि औद्योगिक कार्यों के लिए आरक्षित थी। आवासीय इस्तेमाल के लिए दी गई भूमि का बाजार मूल्य 30,109 करोड रुपये है। इस भूमि के औद्योगिक इस्तेमाल से राज्य सरकार को 168 करोड रुपए राजस्व मिलनेवाला था। इस मामले में भूषण देसाई का नाम सामने आ है। भातखलकर ने बताया कि एमआईडीसी की भूमि को आवासीय इस्तेमाल के लिए देने के संबंध में 20 मई 2021 को 6 आर्डर जारी किए गए हैं। एक ही दिन इतने आर्डर जारी करने की मंशा स्पष्ट होना चाहिए। 24 फरवरी 2021 व 13 अक्टूबर 2021 को भी आर्डर जारी किए गए। कोराेना काल में जब लोगों की जान पर संकट था, गरीब मजदूर भूखे भटक रहे थे उस समय करोडों की भूमि की यह गड़बड़ी की गई। तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की भूमिका सहित पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच करायी जाए।

उद्धव गुट के सदस्य भास्कर जाधव ने विरोध जताया

अतुल भातखलकर के आरोपों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के भास्कर जाधव ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सदन में बात रखने के लिए नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन भातखलकर ने किसी नियम के तहत बाेलने की अनुमति नहीं ली है। िवधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि दिन भर में 12 सदस्यों ने प्वाइंट आफ इंफरमेशन के तहत बोलने की अनुमति ली , भातखलकर को भी दी गई।