डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका का सोमवार को निराकरण कर दिया, जिसमें सीधी जिले के ग्राम चकदौर में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को चुनौती दी गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने वहां के कलेक्टर को कहा है कि वे इस जनहित याचिका को ही आवेदन मानें और जांच करके पता लगाएं कि वहां अतिक्रमण है या नहीं। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसपर विधि अनुसार कार्रवाई करके 11 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश की जाए।
स्कूल की जमीन पर है अतिक्रमण
यह याचिका ग्राम चकदौर के कृषक जोखू सिंह गौंड़ की ओर से दायर की गई थी। याचिका में आरोप था कि गांव के ही उमेश गुप्ता ने उस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, जो स्कूल भवन के लिए आरक्षित रखी गई थी। सोमवार को मामले पर हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार दुबे और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करके सीधी कलेक्टर को विस्तृत निर्देश जारी किए।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।