सूखा प्रभावित इलाके में सहुलियतें लागू करने की मंजूरी, छात्रों को मिलेगी फीस माफी

Approval for Vantages in Drought-affected areas, students will get fee waiver
सूखा प्रभावित इलाके में सहुलियतें लागू करने की मंजूरी, छात्रों को मिलेगी फीस माफी
सूखा प्रभावित इलाके में सहुलियतें लागू करने की मंजूरी, छात्रों को मिलेगी फीस माफी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने राज्य के 93 तहसीलों के 268 राजस्व मंडलों में सूखा प्रभावितों के लिए 8 सहूलियतें को लागू करने को मंजूरी दी है। मंगलवार को सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके मुताबिक राजस्व मंडलों में सूखा प्रभावितों को कृषि पंप के बिजली बिल में 33.50 प्रतिशत छूट, विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफी, मनरेगा के काम के लिए मापदंड में शिथिलता, आवश्यक जगहों पर जलापूर्ति के लिए पानी के टैंकरों के इस्तेमाल, जमीन राजस्व में छूट, सहकारी कर्ज का पुनर्गठन समेत बिजली आपूर्ति खंडित नहीं करने की सहूलियत शामिल है। सरकार के अनुसार राज्य के 268 राजस्व मंडलों में औसत की तुलना में 75 प्रतिशत अथवा 750 मिमी से कम बरसात हुई है। इसके मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने इन राजस्व मंडलों में सूखा घोषित करने के लिए मंजूरी दी थी। इससे पहले सरकार ने गंभीर और  मध्यम स्वरूप के सूखे वाली 151 तहसीलों में मदद लागू किया था। 

यह तहसीलें शामिल
नागपुर ग्रामीण तहसील के गोधणी, हिंगना तहसील के आडेगांव, टाकलघाट, रामटेक तहसील के देवलापार, उमरेड तहसील के मकारधोकडा, हेवंती, पाचगांव, कुही तहसील के मांडल राजस्व मंडल में सूखा घोषित किया गया है। भंडारा के तुमसर तहसील के नाकडोंगरी, पवनी तहसील के आमगांव, गोंदिया तहसील के खामरी, देवरी तहसील के मुल्ला, मोरगांव अर्जुनी तहसील के नवेगावबांध राजस्व मंडल सूखे की सूची में शामिल है। चंद्रपुर के मूल तहसील के चिखली, गोंडपिंपरी के ढाबा, वरोरा के माढेली, टेमुर्डा, शेगांव, खांबडा, चिकणी, भद्रावती के नंदोरा, चंदनखेडा, मुधोली, मांगली, धोडपेठ और पोंभुर्णा तहसील के पोंभुर्णा राजस्व मंडल सूखे के चपेट में है। वर्धा के 6 तहसीलों में 19 राजस्व मंडल, यवतमाल के 3 तहसीलों के 7, अमरावती के 7 तहसीलों के 16 राजस्व मंडल, वाशिम के 2 तहसीलों के 2 राजस्व मंडल, बुलढाणा के 5 तहसीलों के 21 राजस्व मंडल और अकोला के अकोट तहसील के आसेगांव राजस्व मंडल में सूखा घोषित किया गया है।

वहीं नाशिक के कलवण, दिंडोरी, निफाड और येवला तहसील के 17 राजस्व मंडलों में सूखा घोषित किया गया है। धुलिया के साक्री तहसील के 3 राजस्व मंडल, नंदूरबार के अक्कलकुवा तहसील के 3 राजस्व मंडल, जलगांव के एरंडोल और धरणगांव तहसील के 3 राजस्व मंडल और अहमदनगर के कोपरगांव और श्रीरामपुर तहसील के 3 राजस्व मंडलों में सूखा घोषित किया गया है। जालना के मंठा तहसील के 2, लातूर के 9 तहसीलों 42, नांदेड़ के 6 तहसीलों के 14, परभणी के 3 तहसीलों के 8 और हिंगोली के बसतम तहसील के 2 राजस्व मंडल शामिल हैं।

सूखा प्रभावित 180 तहसीलों के छात्रों को मिलेगी फीस माफी
सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अधीन विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सूखा प्रभावित 180 तहसीलों के विद्यार्थियों को इस शैक्षणिक वर्ष के लिए परीक्षा फीस में माफी मिलेगी। यह लाभ राज्य के निवासी और 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय सीमा वाले अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा। प्रदेश सरकार के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षा शुल्क छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत परीक्षा फीस देनी पड़ती है। इसलिए विद्यार्थियों को केवल 50 प्रतिशत परीक्षा फीस माफी मिलेगी।

जिन विद्यार्थियों को सरकार की अन्य शैक्षणिक सहुलियत के अनुसार 100 प्रतिशत परीक्षा फीस माफी मिलती है, ऐसे विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोबारा परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को भी परीक्षा फीस माफी नहीं मिलेगी। जिन विद्यार्थियों के अभिभावक राज्य के शहरों में नौकरी और व्यवसाय करते हैं और उनके नाम पर गांवों में खेती की जमीन है ऐसे विद्यार्थियों को भी लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले सरकार ने महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफी का फैसला किया था। 
 

Created On :   6 Nov 2018 3:21 PM GMT

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