सावनेर में दीवानी न्यायालय को मंजूरी, मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल का बजट हुआ 700 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर के सावनेर के दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर के न्यायालय की स्थापना व पदसृजन को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस न्यायालय के लिए 4 नियमित पद और 3 आऊट सोर्सिंग द्वारा काल्पनिक पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। दिवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर से दिवानी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर के न्यायालय के लिए 15 पदों के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। सावनेर में दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर का न्यायालय स्थापित होने से सावनेर और कलमेश्वर तहसीलों के नागरिकों और पक्षकारों की असुविधा दूर हो सकेगी।

मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल का बजट हुआ 700 करोड़

मौलाना आजाद अल्पसंख्यक कल्याण आर्थिक विकास महामंडल का बजट 500 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके पहले वित्तमंत्री अजित पवार ने वर्ष 2021 का सालाना बजट पेश करते हुए यह एलान किया था। अतिरिक्त 200 करोड़ की पूंजी चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी।