अटेंशन प्लीज़ : यदि आपके बच्चों को है जंक फूड खाने की आदत, तो एक बार जरूर पढ़ें यह खबर
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य के तीस फीसदी स्कूली बच्चे डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जद में की जद में है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर पल्लवी दराडे ने मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में यह खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रमुख रूप से स्कूलों की कैंटीन में परोसा जा रहा फास्ट फूड जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर हाल ही राज्य के स्कूलों में किए सर्वे के नतीजे परेशान करने वाले हैं। छोटे बच्चों से लेकर तीसरी और चौथी तक पढ़ने वाले बच्चे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित यह सर्वे 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर जारी किया जाएगा। आपको बतादें राज्य के छह सौ स्कूलों में कैंटीन के जरिए बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
कमिश्नर फूड एंड ड्रग विभाग शशिकांत खेकरे के मुताबिक राज्य के फूड एंड ड्रग कमिश्नर के आदेशानुसार शहर के सभी स्कूल व कॉलेजों को कैंटीन में फास्टफूड व कोल्डड्रिंक्स की बजाए हेल्दी खाना परोसने संबंधी निर्देश भेजा जा रहा है। अब तक 68 स्कूलों को निर्देश भेज दिया गया है। कुछ स्कूलों के कैंटीन का विभाग के इंस्पेक्टरों ने निरीक्षण भी किया है।
राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों की कैंटीन से जंक फूड हटाने और स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे विकल्प जोड़ने का निर्देश जारी किया गया है। विकल्पों में ऐसे व्यंजन शामिल करने को कहा गया है, जिनमें वसा और चीनी की मात्रा कम हो। राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनस्ट्रेशन ने स्कूल और कॉलेजों के कैंटीन में पोषक और स्वच्छ भोजन परोसे जाने के लिए गाइडलाइन तैयार की है।
उपराजधानी के स्कूलों में कैंटीन का मिलाजुला चलन है। कई स्कूलों में पिज्जा बर्गर जैसे फास्टफूड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो कुछ स्कूलों से ऐसे खाद्य पदार्थ कैंटीन में उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से ज्यादा खराब नहीं हैं। टाटा पारसी स्कूल की प्रधानाध्यापिका शानूर मिर्जा ने बताया कि स्कूल में फास्टफूड, यहां तक कि समोसा भी बच्चों को नहीं दिया जाता है। कोल ड्रिंक्स भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। कैंटीन में राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं।
